कहिले बन्ला बागमती सरकारको ‘सिंहदरबार’ ?

हेटौंडा । वि.सं. २०७६ बाट शुरु भएको जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया अझै जारी रहेकाले बागमती प्रदेशको ‘प्रदेश प्रशासनिक भवन’ कहिले तयार हुने हो भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । जसका कारण बागमती सरकारले ‘सिंहदरबार’ निर्माणको औपचारिक अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन । सोको निर्माण प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग त कहिले प्रदेश सरकारको गतिरोधका कारण संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष अवधिमा पनि बागमती सरकारले ‘सिंहदरबार’ निर्माणको औपचारिक अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण प्रक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर अल्झिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रादेशिक संरचना निर्माणमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भने आउन सकेको छैन । २०७४ सालमा गठन भएको प्रदेश सरकारका ८ वर्ष अवधिमा ५ मुख्यमन्त्रीसहित ८० भन्दा बढी मन्त्रीहरु पाइसकेको छ । तर, उक्त गौरवको आयोजनाले मूर्तरुप पाउने अवस्था बन्न सकेको छैन । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कार्यालयसमेत खडा गरिएको छ । तर, संरचना आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

जग्गाप्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने फाइल संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको र छिट्टै संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर टुंग्याउने तयारी रहेको बुझिएको छ । जग्गाप्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरुको संरक्षण तथा वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौमा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक रकम ‘वनकोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

विभिन्न कारण देखाएर उक्त विषयले निष्कर्ष पाउन सकेन । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गाप्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो । प्रशासनिक भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा असहजता भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ आफैँ यस प्रक्रिया टुंग्याउन सक्रिय हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहनुभएको छ ।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतापत्र प्राप्त गरिसकेकाले अब फाइल संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजानेछ । संघीय क्याबिनेटले जग्गा भोगाधिकारको निर्णय गरेलगत्तै डिभिजन वन कार्यालयमार्फत रुखहरुको गणना, छपान र कटानको काम शुरु हुनेछ । त्यसपछि भवन निर्माणको भौतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय वन मन्त्रालयले मागेका सबै प्रतिबद्धता र सुनिश्चिततासहितको पत्राचार गरिसकेको छ । र, प्रदेश क्याबिनेटले वनकोषमा पैसा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अब संघीय क्याबिनेटबाट भोगाधिकारको निर्णय हुनमात्र बाँकी छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसअघि पुस १४ गते र त्यसपछि पनि संघीय मन्त्रालयले माग गरेअनुसार आवश्यक प्रतिबद्धतापत्र पुस २० मा पठाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले विगत ७ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणको कामको थालनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ बाटै शुरु गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारको स्थापनापछि राजधानीको संरचनाका लागि जग्गा खोजी कार्य थाल्नुभएका उहाँले विभिन्न स्थानका जग्गा पनि हेर्नुभयो तर निष्कर्षमा भने पु¥याउन सक्नुभएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि प्रयास भयो तर जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ हेटौंडा–१६ मा रहेको शिवम् सिमेन्टसँगै जोडिएको जग्गामा निर्माण गरिने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको सिंहदरबार बन्ने र जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि पठाइसकिएको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले ‘केही दिनभित्र’ अनुमति प्राप्त हुने जानकारी पनि दिनुभएको थियो । उहाँले संरचनाको डिजाइन र निर्माण दुवै काम गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिने बताउन भ्याउनुभएको थियो । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मै १ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उहाँका अनुसार हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरु, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सांसद्देखि मन्त्रीका क्वार्टर, विभागहरु, प्रहरी बिटसहित संरचना निर्माण हुनेछन् । हेटौंडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १० किलोमिटर पूर्व पर्दछ ।
अझैसम्म प्रदेशमातहत मन्त्रालयदेखि अन्य कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौं रुपियाँ बजेट घरभाडामा मात्र जाने गरेको छ । भवन अभावमा प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा नै स्थायी संरचनालाई प्राथमिकता दिने बताए पनि छनौट भएका जग्गाका लागि केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा स्थायी संरचना निर्माण शुरु हुन सकेको छैन । सरकारले हेटौंडामा ८ ठाउँको गरेर कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनौट गरेको थियो ।

समितिले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा, वडा नम्बर १६ मा ५४ बिघा, वडा नम्बर ६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, वडा नम्बर ९ लामसुरे हाइटमा १५ बिघा, वडा नम्बर १७ डिपोचौर हटियामा १२ बिघा, वडा नम्बर ९ मा हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा भोर्लेमा २.१३ बिघा र वडा नम्बर १७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २.१४ बिघा जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो ।

केन्द्र सरकारको प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने काम प्राथमिकतामा नपरेको नेताहरुको भनाइ छ । उहाँहरुले आफूहरुले छनौट गरेर पठाएको कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर नभएकाले केन्द्रबाट स्वीकृति आउन ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

भवन निर्माण गर्ने गरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारहरुले पटक–पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे । निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गाप्राप्तिका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । तर उक्त क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्तिबापत रकम सुनिश्चितता नहुँदा पुनः फाइल रोकिएको थियो । पछि फाइल झिकाएर प्रदेश सरकारले रुख कटानबापत क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वनकोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन) को वनक्षेत्र अवस्थित छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार संरचना निर्माणका क्रममा ५ हजार २ सय ४४ वटा रुख काटिनेछन् । जसमा सबभन्दा बढी २ हजार ३ सय ७२ सिसौ र १ हजार ९ सय ३७ खोटसल्लाका रुख छन् । रुख कटानबाट करिब १ हजार ६ सय ४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफ्टेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने गरी ईआईए गरिएको छ ।