प्रत्यक्ष कार्यकारी : समाधान होइन, संकटको अर्को रूप

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि जनमतको प्रतिनिधि ठान्ने जोखिम बोकेको हुन्छ । यस अवस्थामा संवैधानिक नियन्त्रणलाई बाधा, आलोचनालाई अस्थिरता र असहमतिको आवाजलाई जनादेशको अपमान भनेर चित्रण गर्न सजिलो हुन्छ ।

माघ ११, २०८२

सुस्मिता यादव

यादवले जेन-जीको प्रतिनिधित्व गर्छिन्।

What you should know :

• नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग बढ्दै गए पनि यसले स्थिरता र प्रभावकारिता भन्दा राज्य कब्जा, शक्ति केन्द्रीकरण र संस्थागत कमजोरीको जोखिम बढाउँछ।
• संघीयता, सामाजिक विविधता र समावेशी प्रतिनिधित्वका दृष्टिले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त छैन, किनभने यसले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई झनै पर धकेल्छ।
• प्रणाली परिवर्तनले होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्थागत अनुशासन र शक्ति नियन्त्रणको सुधारले मात्र नेपालको समस्या समाधान हुन सक्छ।

काठमाडौँ — नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

सरकार फेरिने क्रम, राजनीतिक दलप्रति बढ्दो निराशा र विकास ढिलो भएको अनुभूतिको पृष्ठभूमिमा यो मोडेललाई धेरैले ‘स्थिरता र प्रभावकारिताको उपाय’ का रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । तर कुनै पनि शासन प्रणालीको मूल्यांकन भावनाबाट होइन, समाजको संरचना, राजनीतिक संस्कार र ऐतिहासिक अनुभवको आधारमा गर्नुपर्छ ।

नेपालको राज्य अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भएको छैन । नियमभन्दा सम्बन्ध, प्रक्रियाभन्दा पहुँच र कानुनभन्दा शक्ति प्रभावकारी हुने समाजमा शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नु राज्य सुदृढीकरण होइन, राज्य कब्जाको जोखिम हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बलियो संस्था उत्पादन गर्दैन, उल्टै कमजोर संस्थामाथि बलियो व्यक्तिको छाया फैलाउँछ । इतिहासले देखाएको छ, जहाँ संस्था कमजोर छन्, त्यहाँ व्यक्तिको शक्ति लोकतान्त्रिक हुँदैन ।

संवैधानिक संस्कारको कमजोरी अर्को निर्णायक कारण हो । नेपालको संविधान कागजमा प्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक सौदाबाजी र व्याख्याको खेलमा अल्झिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि जनमतको प्रतिनिधि ठान्ने जोखिम बोकेको हुन्छ । यस अवस्थामा संवैधानिक नियन्त्रणलाई बाधा, आलोचनालाई अस्थिरता र असहमतिको आवाजलाई जनादेशको अपमान भनेर चित्रण गर्न सजिलो हुन्छ । लोकतन्त्र यहींबाट स्खलित हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अझै वैचारिक छैन । नीति, दर्शन र कार्यक्रमभन्दा व्यक्तित्व, पहिचान, भावनात्मक अपिल र प्रतीकले चुनाव जितिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव यस्तो प्रवृत्तिको चरम रूप हो । यसले योग्य र उत्तरदायी नेतृत्वभन्दा लोकप्रिय, आक्रामक र प्रचारमुखी व्यक्तिलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्‍याउँछ । शासन प्रदर्शनमा सीमित हुन्छ, नीतिमा होइन ।

संघीय संरचनासँग यसको असंगति झनै गहिरो समस्या हो । संघीयता शक्ति बाँडफाँटको दर्शन हो, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास हो । व्यवहारमा प्रत्यक्ष जनादेश बोकेको कार्यकारीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अवरोध, अक्षमता वा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै नियन्त्रण गर्न खोज्छ । यसरी संघीयता कागजमा रहन्छ, तर राजनीतिक रूपमा निष्प्रभावी बन्छ । नेपालको सामाजिक विविधता, ऐतिहासिक बहिष्करण र पहिचानको संघर्ष प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि अनुकूल छैनन् । बहुमतको निर्णय सधैं न्यायसंगत हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बहुमतको भावनालाई नै राज्यको दिशा बनाउँछ, जसले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र कमजोर समुदायलाई नीति निर्माणबाट झनै टाढा पुर्‍याउँछ ।

लोकतन्त्र समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास हुनुपर्ने ठाउँमा बहुसंख्यकको शासनमा झर्छ । नेपालको सामाजिक संरचना जाति, क्षेत्र, भाषा र पहिचानका आधारमा संवेदनशील रहेको सन्दर्भमा, यस्तो प्रणालीले ‘सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्व’ भन्दा पनि ‘संकीर्ण बहुमतको नेता’ उत्पादन गर्ने जोखिम बढी हुन्छ । यसले राज्यप्रति विश्वास घटाउने, बहिष्करणको अनुभूति बढाउने र अन्ततः सामाजिक तनावलाई गहिरो बनाउने सम्भावना बोकेको छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रक्रिया होइन, त्यो समावेशिता र सहमतिमा आधारित शासन प्रणाली पनि हो भन्ने तथ्य यहाँ उपेक्षित हुन सक्छ ।

राजनीतिक असन्तोषको निकास बन्द हुनु अर्को गम्भीर जोखिम हो । संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया हो । प्रत्यक्ष कार्यकारीमा त्यो सम्भावना सीमित हुन्छ । असन्तुष्टि संसद्मा होइन, सडकमा पोखिन्छ । नेपाल आन्दोलन, विद्रोह र सडक राजनीतिबाट बनेको देश हो । यस्तो समाजमा शक्ति लामो समय एकै ठाउँमा थुनिनु स्थिरता मात्र होइन, विस्फोटको तयारी हो ।

अर्थ राजनीतिक दृष्टिले पनि यो मोडेल अनुपयुक्त छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो हुन्छ । पैसा, मिडिया र संगठन क्षमता निर्णायक बन्छ । परिणामतः कार्यकारी जनताको होइन, पुँजी र प्रभावशाली नेटवर्कको ऋणी बन्छ । नीति निर्माण सार्वजनिक हितभन्दा लगानी फिर्ताको गणनामा आधारित हुन्छ । यसले आर्थिक असमानता झनै गहिरो बनाउँछ । लोकप्रियतावादको जोखिम अत्यधिक हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कठिन तर आवश्यक निर्णयभन्दा सजिलो र भावनात्मक निर्णयलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन र अलोकप्रिय तर आवश्यक नीतिहरू पछाडि पर्छन् । शासन ‘देखिने काम’ मा सीमित हुन्छ, ‘सही काम’ मा होइन ।

संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामाथि दबाब बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ । जनादेशको आडमा कार्यकारीले संवैधानिक नियन्त्रणलाई अवरोधका रूपमा चित्रण गर्न सक्छ । अदालत, आयोग र नियामक निकायहरू लोकप्रिय कार्यकारीको छायामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैगरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायीभन्दा पनि जनादेशको नाममा संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन सक्छ । विधायिकाको भूमिका कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । प्रधानमन्त्रीले नीति, बजेट र प्रशासनिक निर्णयमा एकल प्रभुत्व जमाउने हो भने संसद् केवल औपचारिक स्वीकृतिदाता संस्थामा सीमित हुन सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ ।

यसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रको शिक्षात्मक भूमिकामाथि पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नागरिकले राजनीतिलाई संस्था, नीति र बहसभन्दा व्यक्तित्व, शैली र छविबाट बुझ्न थाल्छन् । राजनीति सहभागी अभ्यास होइन, दर्शक खेल बन्छ । दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक चेतना कमजोर हुन्छ ।

अन्ततः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस एउटा गहिरो भ्रममा आधारित छ । प्रणाली परिवर्तनले संरचनात्मक समस्या समाधान गर्छ भन्ने भ्रम छ । नेपालको समस्या प्रणाली होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्थागत अनुशासन र शक्ति नियन्त्रणको अभाव हो । यी सुधार नगरी प्रणाली बदल्नु लोकतन्त्रलाई अझै नाजुक बनाउनु हो ।

यसैले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त हुन सक्दैन । यो समाधान होइन, संकटलाई अर्को रूप दिने प्रयोग हो ।