कुलमानको अपेक्षित राजीनामा, अरू मन्त्रीले पनि मार्गप्रशस्त गर

• जब राजनीतिमा क्रमभंगता निम्तिन्छ र नयाँ निर्वाचन अपरिहार्य बन्छ, त्यतिबेला स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रचलन जहाँतहीँ छ ।

काठमाडौँ — नागरिक सरकारको मन्त्री भएर पनि दलीय आबद्धता सुरु गरेका मन्त्री कुलमान घिसिङले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आग्रह गरिसक्दासमेत उनी भने आफू कुनै दलमा आबद्ध नरहेको बताइरहेका थिए । यद्यपि, बढ्दो जनदबाबपछि उनी मन्त्री पदबाट बाहिरिएका छन् ।

ढिलै भए पनि उनले देखाएको नैतिकता स्वागतयोग्य छ । तर, जुन स्वरूपको सरकारमा, जुन सार्वजनिक अपेक्षासहित उनी मन्त्री बन्न गएका थिए, त्यसको सामाजिक–राजनीतिक करार भंग गरेकामा उनीमाथि प्रश्न भने कायमै रहनेछ ।

दोस्रो, घिसिङजस्तै जगदीश खरेल र बब्लु गुप्तामाथि पनि दलीय निकटताको प्रश्न उठेको छ । खासगरी रास्वपासँग उनीहरूको निकटता स्वयंले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । तर सार्वजनिक रूपमा भने दलीय आबद्धतालाई अस्वीकार गरेका छन् । अब प्रश्न उनीहरूमाथि पनि छ । उनीहरूले पनि आफ्नो भूमिका प्रस्ट्याउन जरुरी छ । उनीहरूले मन्त्री वा दलमध्ये एउटा रोज्नुपर्छ ।

जब राजनीतिमा क्रमभंगता निम्तिन्छ र नयाँ निर्वाचन अपरिहार्य बन्छ, त्यतिबेला स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रचलन जहाँतहीँ छ । आन्दोलनमा विजय प्राप्त गरेका दलको नेतृत्वमा अन्तरिम/नागरिक सरकार बनाउने प्रचलन पनि छ । यस्तो सरकारले दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्ने र सरकारमा रहँदाका स्वाभाविक सुविधाको सदुपयोग वा दोहनमार्फत निर्वाचन नतिजालाई प्रभावित बनाउँदैन र निर्वाचन बढी निष्पक्ष हुनेछ भनेर विश्वास गरिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरिएको थियो । यो सरकारको मूलभूत उद्देश्य मुलुकमा सकेसम्म चाँडो निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पिने हो ।

सरकारको चुनौती नै निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरूबाट निरपेक्ष रहन सक्नु हो । तर वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरूले यो ‘धर्म’ भुलेका छन् । नागरिक सरकारका मन्त्री भएर पनि उनीहरू दल सापेक्ष देखिएका छन् । जसकारण प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

हाम्रो प्रणालीको मान्यता पनि के हो भने, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन भनिसकेका कोही पनि मन्त्रीले पदमा रहिरहने धृष्टता गरिरहन मिल्दैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने, उनीहरू गलत उद्देश्य बोकिरहेको वा कार्यान्वयन गरिरहेको अर्थ लाग्छ ।

अर्कोतर्फ, कतिपय मन्त्रीहरू अमूक दलमा सहभागी भएको र त्यसप्रति निकटता देखाएको सन्दर्भहरू छरपस्ट भइसकेका छन् । कतिपय मन्त्री पार्टीको कार्यक्रममा दौडधुप गरिरहेको पनि पाइन्छ । तर आफू कुनै दलमा सहभागी नभएको भनेर जनतालाई समेत ढाँटिरहेका छन् । व्यक्तिगत फाइदाका लागि जनतालाई ढाँट्ने, पदीय प्रभावको दुरुपयोग गर्ने, विश्वासघात गर्ने यो प्रवृत्ति पुरानै राजनीति संस्कारको निरन्तरता हो । जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठन भएको नागरिक सरकारका मन्त्रीले पुरानै संस्कार देखाउनु दुर्भाग्य हो ।

जो कसैले पनि राजनीतिमा होमिने र संविधान तथा कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गरी चुनाव लड्ने अधिकार राख्छन् । मन्त्रीहरूलाई पनि त्यो छुट छ । तर अधिकारको प्रयोग नैतिक बन्धनभन्दा बाहिरको विषय भने होइन/हुन सक्दैन । किनकि, निर्वाचन लड्ने र राजनीतिमा होमिने चाहना र योजना भएका व्यक्तिले नागरिक सरकारको हिस्सा बन्न जानै मिल्दैनथ्यो ।

किनकि, देश अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा निकासका लागि विभिन्न पेसामा रहेर प्रतिष्ठा आर्जन गरेका व्यक्तिले दिने योगदानको सामूहिक प्रयत्न हो, यो सरकार । दल निरपेक्षताका आधारमा नागरिकले उनीहरूमाथि विश्वास गरेका हुन्छन् ।

केही महिना सत्ता स्वाद चाखेपछि दल सापेक्ष हुनु नागरिकमाथिको विश्वासघात हो । दोस्रो, कुनै मन्त्रीलाई यतिबेला दल प्रवेश र दीर्घकालीन राजनीति गर्ने चाहना पनि आउन सक्छ । त्यसका लागि आफ्नो आकांक्षा नागरिकलाई खुलस्त भनेर मन्त्री पदबाट अलग्गिनु उचित हुन्छ । तर मन्त्री पद पनि चाहिने, पार्टीको पद पनि चाहिने र आफैं चुनाव लड्ने तयारी पनि गर्ने प्रवृत्ति अनैतिक हो । यसलाई ढिलै भए पनि घिसिङले अनुभूत गरे, अरूले पनि गरून् ।

हामीकहाँ कसैको नैतिकताको परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई पद दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । पदमा पुगेपछि मात्रै व्यक्तिको नैतिकताको खास परीक्षण हुन्छ भन्ने ठानिन्छ । यतिबेला नागरिक सरकारका मन्त्रीहरूले यही मान्यतालाई सही साबित गरिदिएका छन् । अब उनीहरूसँग दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो, प्रश्न उठेका बाँकी मन्त्रीहरूले दलीय राजनीतिमा संलग्न हुने हो भने तत्काल पदत्याग गर्नुपर्छ ।

आफ्नो प्रतिष्ठा र दल–निरपेक्षतालाई हेरेर प्रधानमन्त्री र जनताले विश्वास गरेको तर त्यसप्रति आघात पुर्‍याएकामा माफी माग्नुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक रूपमा कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएको र यस निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ र सोहीअनुरूपको व्यवहार देखाउनुपर्छ । त्यस्तै, यतिबेला प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूले रास्वपाप्रति निकटता दर्शाएका छन् ।

त्यसैले मन्त्रीका अतिरिक्त रास्वपा स्वयंको पनि नैतिकताको प्रश्न हो । कि उसले उनीहरू आफ्नो दलमा नरहेको र आफ्नो दलबाट चुनाव नलड्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ । होइन भने आफूसँग जोडिएका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट अलग्गिन भन्नुपर्छ । नत्र ऊ पनि अन्य दलभन्दा फरक हुने छैन ।