प्रदेशको ऐनका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनका कारण स्थानीय तहहरूले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या भोगिरहेका छन्।

प्रदेशले २०८२ असार १५ गते लागू गरेको ऐनको दफा १४ र १५ अनुसार, स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने नियम राखिएको छ।दफा १४ ले ऐनमा व्यवस्था नभएको पदमा नियुक्ति नगर्न भन्यो भने, दफा १५ ले ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति रोक लगाएको छ।

यसका कारण स्थानीय तहले आफ्ना स्वास्थ्य इकाई र वर्थिङ सेन्टरमा कर्मचारी राख्न सकेका छैनन्।डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने,संविधानले नागरिकले सहज र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेशको ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सेवा दिन रोक लगाएको छ।

स्थानीय तहले २०७४ देखि स्वास्थ्य चौकीबाट टाढा रहेका गाउँमा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर अहिले प्रदेशको ऐनले करारमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा निरन्तरता रोक्दा सेवा प्रभावित भएको छ।

गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष उत्तमबहादुर थापाका अनुसार, स्थानीय सेवा ऐन संशोधनका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सहमति जनाएका छन्।

संशोधनपछि स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी राखेर सेवा जारी राख्न सक्नेछन्।मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले भने,जेन्जी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन कार्यमा ढिलाइ भएको छ, तर अब समस्या समाधानको तयारी भइरहेको छ।यसरी, प्रदेश सरकारको ऐनले स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।