अर्थतन्त्र सुधार्न आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा खनाल

काठमाडौं  — जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी रामेश्वर खनालले पाएका छन्। खनालले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। खनाल एक कुशल पूर्वप्रशासक एवम् अर्थतन्त्रका जानकारकारुपमा परिचित छन्।

उनी यसअघि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष समेत थिए। उनी नेतृत्वको आयोगले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि गत चैतमा मात्रै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको पाँच महिना नबित्दै खनाल मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफैँले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन्।

खनालको बाल्यकाल, राष्ट्र बैंकको जागिरदेखि अर्थ सचिवसम्म

खनाल २०१३ साल असारमा पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका हुन्। विद्यार्थी जीवनमा उत्कृष्ट छवि बनाएका खनालले जागिरे जीवनमा पनि त्यसलाई कायमै राखे।

पढाइ सकेर लोकसेवाको तयारी गरे । सुरुका वर्षमै नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र लोक सेवा आयोगमा लिखित परीक्षामा नाम निकाले । तीमध्ये लोक सेवा आयोगको परीक्षालाई नै उनले रोजे । उनी करिब १५ वर्ष ९ महिना शाखा अधिकृतका रूपमा काम गरे । २०५३ सालमा खुला परीक्षामार्फत सहसचिव बने ।

२०६३ सालमा सचिव बनेका खनाल २०६७ सालसम्म चैतसम्म निजामती सेवा काम गरे । अर्थ सचिव रहेकै अवस्थामा उनले राजीनामा दिएका थिए । खासगरी पूरक बजेटको सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिल्दा उनले एक वर्ष कार्यकाल बााकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए।

यद्यपि, निजामती सेवा करियरमा सरकारका विभिन्न पदमा ३१ वर्षभन्दा बढीको उनले काम गरेका छन् । सो अवधिमा आर्थिक सरकारी लेखापालना, कर नीति, र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरू सुरु गरी कार्यान्वयन गरेका छन् ।

निजामित सेवामै रहँदा खनाल नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका संस्थामा सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।

खनाल अर्थसचिव हुँदा गरेका केही सुधारात्मक काम नेपाली आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छन् । वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक पारदर्शितामा गहिरो छाप छोड्ने काम गरे ।

कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, कर छली रोक्न, भ्याटलाई मजबुद बनाउन उनको भुमिका छ । खनाल सचिव हुँदा नै नक्कली भ्याट काण्ड उजागर गरी कानूनी दायरामा ल्याइएको थियो । सेयर लगानीकर्ताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दा उनले ‘कारोबार नखोली वार्ता नगर्ने’ अडान लिएर बजार अनुशासन बढाए ।

अर्थसचिवका रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई कर्तव्यबिमुख हुन नदिन अडान लिए । सरुवाका लागि राजनीति पहुँचको दुरुपयोग नगर्न प्रोत्साहन गरे । व्यक्तिगत लाभका लागि स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्ने संस्कार बसाले ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकार, सुविधा नलिई सेवा

यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आर्थिक सल्लाहकार थिए । त्यतिबेला उनले सरकारको कुनै सुविधा नलिइ काम गरेका थिए । त्यस्तै, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खनालकै अध्यक्षतामा आर्थिक सुधार उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेका थिए ।

आयोगले तोकिएको समयमै अर्थतन्त्र सुधारा लागि निकै वृहत प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनका धेरै सुझाब चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिएको छ ।

पूर्व प्रशासन, स्वच्छ छवि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञका हिसाबले खनाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै परिचित छन् । यसकारण पनि अहिलेको जटिल अवस्थामा दातृ निकायहरुसाग वार्ता तथा समन्वय गरेर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउनका लागि उनले राम्रो काम गर्न सक्छन् ।

विगतमा कुनै राजनीतिक पार्टीमा उनी आवद्ध भएपनि त्यहाँ उनी लामो समयसम्म रहेनन्। पछिल्ला वर्षमा खनाल कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका छन् ।

अहिलेको अन्तरिम सरकारमा खनाल अर्थमन्त्री बनेका छन् । सङ्क्रमणकामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका खलाललाई आफ्नै अध्यक्षतामा आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अवसर भने प्राप्त छ ।

काम गर्नका लागि उनले धेरै समय पाएका त छैनन्। यद्यपि, अन्तरिम सरकारको ६ महिनामा राम्रो काम गरेर इतिहास रच्ने अवसर र चुनौती उनी सामु छ ।