प्रदेश सभामा गतिविधि सुस्त : पाँच विधेयक महिनौँदेखि अल्झिँदा सदन निष्क्रिय

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पछिल्ला दिनमा कामविहीन जस्तै बनेको छ । बैठकका लागि बिजनेस प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि नियमित बैठक बस्न नसक्दा सदन सुस्त देखिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा पाँच विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि गत एक महिनामा दुईपटक मात्र बैठक बसेको छ । साउन १५ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि र भदौ ५ गते एउटा विधेयक टेबुल र अर्को विधेयकमा सामान्य छलफल गर्न मात्र बैठक बसाइएको थियो ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले सदन निष्क्रिय बनेको स्वीकार गर्दै यसको कारण सरकारले बताउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण, उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐन संशोधन, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना लगायतका विधेयक लामो समयदेखि सदनमा अल्झिएका छन् । संशोधनको ७२ घण्टाको समयसीमा तोकिए पनि विधेयक अघि नबढेको उनले बताए ।

यस्तै, दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि सदनमा दर्ता भए तापनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने कामसमेत रोकिएको छ ।

समितिहरूले आफ्ना काम नियमित रूपमा गरे पनि सरकार लगानी तथा विकास सम्मेलन तयारीमा व्यस्त देखिँदा प्रदेश सभा उपेक्षित बनेको जनाइएको छ । नियमित बैठकका लागि अझ बढी बिजनेस जरुरी रहेको सुझाव पनि आएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले श्रम, रोजगारी, शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी ऐन अझै बनाउन बाँकी रहेको बताउँदै सदन चलायमान नभएकाले जनताको आवाज उठाउन नसकिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार, सदन सुस्त हुँदा विचाराधीन विधेयक पारित हुन नसकेर संसद् गुमराहमा परेको छ ।