जनताको असन्तुष्टि रोक्न सरकारको कदमः सामाजिक सञ्जालमा ताल्चा

धनगढी : देश राजनीतिक अनिश्चितताको घेराभित्र छ। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, जनताको असन्तोष र शासन प्रणालीप्रतिको अविश्वास बढ्दो क्रममा छ। यस्तै बेला, सरकार स्वयंको असफलतालाई ढाकछोप गर्ने नियतले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णयमा उत्रिनु लोकतन्त्रको आत्मामा चोट पुर्‍याउने कुरा हो।

जनताले ठगिएको महसुस गरेका छन्। योजना बनाएर, आकर्षक नारा दिएर, देशलाई समृद्धि र स्थायित्व दिने वाचा गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरूको असफलताले देशलाई थप संकटमा डुबाएको छ। जब जनता विकल्प खोज्दै, नयाँ पार्टी वा नयाँ नेतृत्व रोज्ने तयारीमा देखिन्थे, त्यही बेलामा सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया जनताको आवाज बन्द गर्नु भयो—समाजीक संञ्जाल बन्द गरेर।

तर, सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन। यो जनमत निर्माण गर्ने, सत्तालाई प्रश्न गर्ने, र सशक्त नागरिक चेतना फैलाउने लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो। सरकारलाई जनताको आलोचना सहन नसक्ने अवस्था आउँदा, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।

संसारका कतिपय अधिनायकवादी व्यवस्थाले पनि यस्तै बाटो अख्तियार गरेका थिए । पहिले प्रेस नियन्त्रण, त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द, अनि अन्ततः विपक्षीहरूमाथि दमन। तर इतिहासले देखाएको छ, जनताको आवाज लामो समयसम्म दबाउन सकिँदैन।

सरकारले बुझ्न जरुरी छ—जनतालाई सामाजिक सञ्जालबाट अलग्याएर जनआक्रोश कम हुँदैन। बरु असन्तुष्टिको आगो अझ भडकन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको कुनै पनि प्रतिबन्ध अन्ततः सरकारकै कमजोरीको प्रमाण बन्छ।

लोकतन्त्रमा सत्तासीनहरूको प्रमुख जिम्मेवारी जनताको प्रश्न सुन्ने, आलोचना सहने र समाधान खोज्ने हो, न कि आवाज दबाउने। त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर होइन, आलोचनाबाट सिकेर, पारदर्शी नीति बनाएर र जवाफदेही शासन प्रणाली विकास गरेर मात्र सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न सकिन्छ।