सुदूरपश्चिममा लगानी खोज्न प्रदेश सरकारको काठमाडौँमा दौडधुप

धनगढी — सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको टोली प्रदेश विकासमा लगानी आह्वान गर्दै एक सातादेखि काठमाडौंमा विभिन्न निकायसँग छलफलमा व्यस्त छ । टोलीमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसद एक ढिक्का भएर प्रदेशमा लगानीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी मंसिर १ र २ गते लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनको तयारीका क्रममा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको टोलीले काठमाडौंमा दौडधुप गरिरहेको हो । टोलीमा प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य र कर्मचारी पनि सहभागी छन्।

गत मंगलबारदेखि भेटघाट सुरु गरेको प्रदेश सरकारको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत व्यावसायिक क्षेत्रसँग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पर्यटन व्यवसायीसँग, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दातृ निकाय र राजदुतहरुसँग, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका व्यवसायीसँग बैठक गर्दै सुदूरपश्चिममा लगानी बढाउन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, विश्व हिन्दु इकोनोमिष्ट फोरम, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, चेम्बर अफ कमर्सलगायत व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवासँग पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा लगानी बढाउन आग्रह गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव गणेशबहादुर सिंहले बताए । विगतको तुलनामा भौतिक विकास भएको तथा भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशनजिक भएकाले पनि सुदूरपश्चिम लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्ने सिंहले बताए ।

प्रदेशको टोलीसहित लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा व्यवसायीहरूले जग्गा व्यवस्थापन, उद्योग दर्ताका लागि दर्जनौँ ठाउँमा दर्ता गर्न जानुपर्ने विद्यमान कानुनी जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार जितु उपाध्यायले बताए ।

उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका क्रममा वडा र समुदाय तहबाट हुनसक्ने व्यवधान हटाउन सुनिश्चितता हुनुपर्ने, त्यसका लागि तल्लो तहसम्मै राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताएको उपाध्यायले बताए । ‘कर्मकाण्डी मात्र नभई लगानी सम्मेलनलाई सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कोषेढुंगा साबित गर्ने गरी काठमाडौँस्थित बहुपक्षीय सरोकारवालासँग मसिनो गरी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उपाध्यायले भने ‘व्यवसायी र विकास साझेदारको सुदूरपश्चिममा लगानी गर्ने चासोले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’

प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सकिने क्षेत्रको प्राथमिकतासहित स्पष्ट खाका आउनुपर्ने, सडक तथा हवाई यातायात सञ्जालको सुदृढीकरण हुनुपर्ने, नीतिगत बाधा पन्छाउनेबारे ठोस खाका आउनुपर्नेमा जोड दिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले बताए ।

निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले सुदूरपश्चिममा लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार, छुट–सुविधा र सहुलियत आवश्यक रहेको बताउँदै सडक पूर्वाधार विकास जरुरी रहेको औँल्याएको पनि सुनारले बताए । त्यस क्रममा उनीहरूले केन्द्रीय सरकारले बनाएका कतिपय कानुन प्रदेश तहमा बन्न नसकेका कारण कठिनाइ रहेको औँल्याएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्ताका लागि प्रस्तावना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपलब्ध गराओस्,’ उद्यमीहरूले भनेको सुनारले बताए ।

सुदूरपश्चिममा लगानी आव्हान गरिरहेको प्रदेश सरकारको टोलीले यस बीचमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले पर्यटनका लागि पर्याप्त सम्भावनाले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिममा पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटन गतिविधि वृद्धिका लागि स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुदूरपश्चिमका पर्यटन सम्भावना देखाउन चाहेको बताए ।

त्यसका लागि उनले आवश्यक कानुनी र सुरक्षाका सवालमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उक्त छलफलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्द्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन व्यवसायीलाई ‘नेचर, कल्चर र एडभेन्चर’ को सम्मिश्रण भएको सुदूरपश्चिममा पर्यटन विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुदूरपश्चिममा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न देशका राजदूत र विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री आरजु राणाले सुदूरपश्चिम नेपालकै समृद्धिको प्रवेशद्वार भएको बताउँदै जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सिमापार व्यापार, सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार, खानी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग तथा विकास गतिविधिमा लगानी गरेर सघाउन विदेशी लगानीकर्तालाई आब्हान गरेको प्रदेशको टोलीमा संलग्न प्रतिनिधिहरूले बताए ।

छलफलकै क्रममा हिन्दु इकोनोमी फोरमका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमको धार्मिक पर्यटनमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । विश्व हिन्दु इकोनोमी फोरमका संयोजक सुरज वैद्यले सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको भए पनि नीतिगत समस्या रहेको औँल्याइएको छ । ‘प्रदेश सरकारले पहिला लगानीमैत्री नीति बनाउनु जरुरी छ । पूर्व राजदूत समेत रहेका हिन्दु इकोनोमिक फोरमका महासचिव महेश दाहालले नेपालतर्फ विश्वका हिन्दुहरूको चासो रहेको बताउँदै सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटनका लागि सम्भावना बोकेको प्रदेश रहेको औँल्याएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न नाकालाई व्यावसायिक नाका बनाउनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले विश्वभरका हिन्दुहरूलाई सुदूरपश्चिमको विकासका लागि लगानीका बढाउन आग्रह गर्ने बताए ।

जोशीले भारत र चीनलाई ट्रान्जिट बनाएर दुवै देशलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने औँल्याउँदै भारतका उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएका लगानीकर्तालाई समेत तत्काल काम सुरु गर्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको उनका राजनीतिक सल्लाहकार उपाध्यायले बताए । छलफल कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कानुनमा केही समस्या रहेको स्वीकारे । ‘पहिलो चरणमा जग्गा र वनको समस्या हल गर्ने तयारी छ । लगानीकर्तालाई हुने जग्गा, मुआब्जालगायतमा बाधा उत्पन्न गरेर काम रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ०८० मै लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्दै तयारी सुरु गरेको थियो । तर सरकारले मिति सार्दै चौथो पटक आगामी मंसिर १–२ गतेका लागि लगानी सम्मेलनको मिति तय गरेको छ । ‘यसअघि अनेक कारणले मिति सार्नुपर्ने अवस्था आयो । असोजमा गर्ने भनिएको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कारण सार्नुपर्ने अवस्था आएर मंसिरमा तय भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सुदूरपश्चिमलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरी प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा कोषेढुंगा साबित हुने गरी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका छौँ ।’ लगानी सम्मेलन लक्षित गरी नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकीकृत आर्थिक तथा पर्यटन विकास सम्बन्धमाको अध्ययन प्रतिवेदन पनि प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रदेशको विकासमा सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको क्रममा विभिन्न निकायसँगको छलफलमा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार प्रदेश विकासमा जोडिन आतुर रहेको पाइएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

‘तर सबैका भनाइमा प्रदेशमा काम गर्न केही जटिलता छन्, संघको ढोकामा नआएर बाटो नै छैन । कानुनी झमेला छन् भन्ने साझा गुनासो देखियो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘बाधाहरू हरसम्भव हटाउन प्रयास गर्छौ । संघका मन्त्रीहरूले धेरैजसो कानुन सुधारका काम अघि बढिसकेको बताउनुभएको छ । हामी पनि लागिपरेकै छौँ ।’

उनले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा सबैको चासो बढेको र लगानीको सम्भावनाले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिममा लगानीको माहौल सिर्जना भएको बताए । ‘एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको पनि राम्रो रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘निजी क्षेत्रले जग्गा प्राप्ति मुख्य समस्याका रूपमा राखेका छन् । प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । हामी एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्नेतर्फ योजना बनाउँछौँ । असहजता आएको ठाउँमा बाधा फुकाउन प्रदेश आफै उभिन्छ भनेका छौँ ।’ लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले दुई वटा समिति र पाँच वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति र निर्देशक समिति, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको संयोजकत्वमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति रहेको छ ।

कार्यकारी समिति अन्तर्गत रहेका उपसमितिहरूमा एमाले सांसद चक्र मल्लको संयोजकत्वमा परियोजना पहिचान तथा विकास उपसमिति, स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको संयोजकत्वमा नीति तथा कानुन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति, एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेश कुमार शाहीको संयोजकत्वमा लगानीकर्ता पहिचान तथा समन्वय उपसमिति, माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति र कांग्रेस सांसद विक्रमसिंह धामीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय लगानी क्षेत्र समन्वय उपसमिति रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले बताए ।

प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको कार्यान्वयन समिति रहेको छ । काठमाडौंमा गरिएका छलफलबाट प्रदेश विकासका लागि विद्यमान ऐन, कानुन मुख्य चुनौती रहेको साझा निष्कर्ष आएको एमाले सांसद चक्र मल्लले बताए । एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरू सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको बताउँदै प्रदेशले वातावरण बनाउन अपरिहार्य रहेको बुझिएको बताए । टोली बुधवार धनगढी फर्किने जनाएको छ ।