धनगढी : कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विधान संशोधनबारे तीव्र असन्तोष सार्वजनिक भएको छ।

व्यवसायीहरूले संघले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिन्डिकेट कायम गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद प्रावधानहरू थपेको आरोप लगाएका छन्।गत वर्ष बसेको साधारण सभाबाट कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विधान संशोधन गरिएको असन्तुष्ट व्यवसायीले बताएका छन्।

विधानमा संशोधन गरेर पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन कम्तीमा एक कार्यकाल सदस्य निर्वाचित भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।यस्तै, पुराना व्यवसायीहरूलाई कार्यसमितिको नेतृत्व र पदाधिकारीमा आउने बाटो छेक्न जुन व्यावसायिक फमबाट सुरुमा निर्वाचित भएको हो त्यहीँ फमबाट अरू चुनाव लड्नु पर्ने प्रावधान थप गरिएको छ।

यो प्रावधानले पुराना व्यवसायीलाई कार्यसमितिको अध्यक्ष र पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन बन्देज लगाएको असन्तुष्ट व्यवसायीको भनाइ छ।यस्तै, संविधानको मर्म विपरीत महिला आरक्षणको समेत व्यवस्था नराखिएको बताइएको छ।

धनगढीका व्यवसायी मदन भट्टले कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको विधानले नयाँ नेतृत्वलाई रोक्न खोजेको स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन्।देशकै संविधानमा नभएको व्यवस्था संघले ल्याएर ८ वर्षसम्म साधारण सदस्य वा पदाधिकारी भएर मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने नियम ल्याउनु प्रजातान्त्रिक मूल्य विपरीत हो।

यो व्यक्तिगत स्वार्थमा लादिएको प्रावधान हो, जसको उद्देश्य नयाँ अनुहारलाई रोक्ने हो,भट्टले टिप्पणी गरेका छन्।

यस्तै युवा व्यवसायी कुबेरबहादुर शाहीले वर्तमान पदाधिकारीलाई समेत विधान संशोधन भएको थाहा नभएको दाबी गर्दै अवैधानिक तरिकाले संशोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।उनले यस्तो प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

धनगढीका युवा प्रतीक जोशीले संघमा चलिरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मेला-महोत्सवमा करछली, नक्कली टिकट छपाई, कलाकारलाई न्यून पारिश्रमिक दिने गरिएको आरोप लगाएका छन्।

संघले सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरेर मेला महोत्सवमा एकाधिकार जमाएको छ।यो संस्था लोभीपापी बिचौलियाले चलाउने थलो बनेको छ,उनले लेखेका छन्।

त्यसैगरी रविन्द्रचन्द्र कार्कीले महोत्सवका नाममा अश्लीलता बढाउने गतिविधि हुने गरेको टिप्पणी गर्दै आक्रोश प्रकट गरेका छन्।व्यवसायीहरूले विधान संशोधन मार्फत सिन्डिकेट थोपर्ने काम भएको आलोचना गरेका छन्।

यसबारे अहिलेका पदाधिकारीहरूले भने अदालतको निर्णयअनुसार विधान संशोधन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ओमबहादुर बिष्टले अदालतको आदेशअनुसार विधानमा संशोधन गरिएको बताए।