लिपुलेक सीमा विवादः ‘राज्यले आफ्नो भूभागको रेखदेख गर्न सकेन’

दार्चुलाः दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेपाली भूभाग लिपुलेक पासबाट भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति भएपछि यहाँका नागरिक निराश भएका छन्। 

बेला बेला बल्झिरहने सीमा विवाद समाधान गर्न नसक्दा राज्यप्रति नागरिक निराश भएका हुन्। हाकाहाकी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सम्झौता गर्ने भारत र चीनप्रति उनीहरूले आक्रोश पनि पोखेका छन्। त्यति मात्र होइन, लिपुलेकबारे नेपालमा कुरा उठ्न थालेपछि भारतीय सुरक्षा अधिकारीले नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा दुःख दिने गरेको गुनासो भइरहेको छ। व्यास गाउँपालिका–१, तिङ्करका स्थानीय तथा २०४८ सालका क्षेत्रपाल दानसिंह तिङ्करीका अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा नेपालमा बहस हुँदा सीमाका नागरिकले दुःख भोग्नु परेको बताए। 

नेपाली भूमिबाट छाङरु र तिङ्करसम्म जाने बाटो नभएका कारण भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने यहाँका नागरिकको बाध्यता छ। भारतको बाटो प्रयोग गर्दा छाङरु र तिङ्करका नागरिकले भारतको अनुमति लिनु पर्दछ। सो क्रममा सुरक्षा अधिकारीले दुःख दिने गरेको उनले बताए। भारतको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने छ्यालेक क्षेत्रभन्दा माथि अनुमतिबिना प्रवेश गर्न पाइँदैन। व्यासको वडा नम्बर १ छाङरु र तिङ्करमा व्यासी सौका समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको छ। 

‘राज्यले आफ्नो भूभागको रेखदेख गर्न सकेन, हाल भारतले मिचेको भूमिमा रहेका नेपाली गाउँ नाबी, कुटी र गुन्जीका नागरिकले नेपालमा मालपोत तिरेका थुप्रै प्रमाण छन्,’ उनले भने। राज्यलाई छाङरु र तिङ्करमा बस्ने सीमा क्षेत्रका नागरिकको अवस्थाका बारेमा केही थाहा नभएको उनको आरोप छ। नाबी, कुटी र गुन्जीका स्थानीयले मालपोत तिरेको रसिदको फोटोकपी उपलब्ध रहेको मालपोत कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टले बताए। मालपोत तिरेको रसिदको सक्कल कपी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले लगेको उनले बताए। 

आफ्ना बुवाबाजेले ताक्लाकोट व्यापार गर्ने नाकाका रूपमा प्रयोग गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारत–चीनले व्यापारका लागि प्रयोग गर्नु निकै दुःखद भएको छाङरुका स्थानीय ललितसिंह बोहोराले बताए। ‘अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवादका विषयमा बोल्नै सकेन, त्यसमा हाम्रो तीव्र असन्तुष्टि छ,’ उनले भने। अनेरास्ववियु दार्चुलाका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद जोशीले नेपाल–भारतबिचको सीमा विवाद समाधान नहुने विषय नभएको बताए। यसका लागि गहिरो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल–भारतबिचको सीमा विवाद समाधान गर्न परम्परागत सम्बन्ध, दुवै देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशले पनि केही हदसम्म सहज बनाउन सक्ने तथा यसका लागि देशभित्र सरकारलाई गहिरो दबाब र सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्न जरुरी रहेको उनले बताए। व्यास गाउँपालिकाका अर्का स्थानीय दीपक खातीले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राख्दै कूटनीतिक पहलमार्फत दुई देशबिच वार्ता हुनुपर्ने तथा सीमा समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए। 

यता दार्चुलाका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विगतदेखि समस्याका रूपमा रहेको नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारत–चीन व्यापार सम्झौता हुनु आपत्तिजनक छ, यो गलत भएको छ,’ उनले भने। भारत र चीनले गरेको नेपालविरोधी गतिविधिलाई प्रतिकार गर्न सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

नेपाल सरकारले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर २०७७ जेठ ७ गते नयाँ राजनीतिक चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यसै नक्साभित्र पर्ने नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने भन्दै भारत र चीनबिच भदौ ३ गते भारतमा सम्झौता भएको छ।