काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले उक्त प्रतिवेदन पेस गरे। प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको बताए। समितिले बिहीबारको बैठकबाट पास गरेको थियो।
सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
सभामा पेस भएको उक्त विधेयकमा प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फरक मत राखेका छन्।
माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था संसदीय उपसमितिको प्रस्तावअनुसार गर्नुपर्ने लगायत पाँच बुँदे फरक मत राखेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्ण छात्रवृत्ति आवाससहितको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत तीन बुँदे फरक मत राखेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्नेमा फरक मत राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्