प्रदेश सरकारद्वारा दलित सशक्तीकरण संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयक टेबुल गरेका हुन् । दलित समुदायको हकहितको सुरक्षा, कतिपय मुद्दा स्थापना र दलित आयोग गठनका लागि सरकारले यो ऐन बनाए पनि कानुनी जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागेको मन्त्री खड्काले बताए। 

यसै गरी प्रदेश सभामा केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सामान्य छलफल गरिएको छ । मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाही, शिवसिंह ओली र चक्र मल्लले भाग लिएका थिए । त्यस क्रममा उनीहरूले उद्योग स्थापना र नवीकरणको व्यवस्थालाई अझ पुरस्कृत र वनसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न ऐन संशोधन भइरहेको बताए । यसैबिच सभामा ढ्यापढ्यापे समय माग गरी नरेशकुमार शाहीले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सुदूरपश्चिमस्थित नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबिच व्यापारमार्ग बनाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले यो सहमति नेपालमाथिको बलमिच्याइँ, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप रहेको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महराले हमासको कब्जामा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हदैसम्मको प्रयास जारी राख्नुभएको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लाइनमा बस्दा भदौ ३ गते अछाममा एक वृद्धले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै परिचयपत्र र नागरिकता बनाउने कार्य व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गेर ।