निजी विद्यालयले आवाससहित पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने

काठमाडौँ — निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदा आवासीय सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । आवासीय सुविधा भएका निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्दा उक्त सुविधा दिनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

कति जना वा प्रतिशत विद्यार्थीलाई यस्तो सुविधा दिने भन्ने विषय चाहिँ टुंगो लाग्न बाँकी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधाको विषय अघिल्लो बैठकदेखि नै टुंगो लाग्न बाँकी थियो ।

सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आवासीय क्षमताको साढे २ प्रतिशत विद्यार्थीलाई उक्त सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले आवासीय सुविधा दिन निजी विद्यालयलाई बाध्य पार्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो । सांसदहरूले भने कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेपछि सहमति हुन सकेन । यस विषयमा बिहीबारको बैठकमा निचोडमा पुग्ने जनाइएको छ ।

विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयले क्रमशः गैरनाफामूलक हुने व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । असन्तुष्टिकै बीच विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको छ । सांसदहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिएको र भदौ ५ गते विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए । पूर्ण छात्रवृत्तिका विषयमा सन्तुलित भएर निष्कर्षमा पुग्ने उनले जनाए । ‘सरकार र निजी दुवैलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । केही प्रतिशत निजी र केही सरकारले दिएर १० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा यसअघि नै सहमति भएको छ । पूर्ण छात्रवृत्तिभित्र कति विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवासीय सुविधा दिने विषय चाहिँ टुंगो लाग्न नसकेको हो । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायातलगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ । सहमतिपछि आवासीय सुविधासमेत परिभाषाभित्र थपिने भएको हो ।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा ५ सयसम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भए १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई अन्य सुविधा पनि दिनुपर्ने सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । कानुनले व्यवस्था गरे पनि छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा आए निजीमा अध्ययन गर्ने करिब ३ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने अनुमान छ । शिक्षामन्त्री पन्तले आवासीय सुविधा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बू र चन्द्र भण्डारीले कानुनमा नै तोकेर जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्र पनि जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । निजी र सरकार सँगै अघि बढ्दा नै राम्रो हुन्छ । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिँदा ५० प्रतिशत जेहेन्दार र ५० प्रतिशत विपन्नबाट छनोट गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । सांसद भण्डारीले आवासीय सुविधाका लागि सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रालय तयार भएको भन्दै त्यसको प्रतिशत वृद्धि गर्न आग्रह गरे ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सांसद विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्तिमा सहभागी गराउनुपर्ने बताइन् । ‘निजी नाफामुखी मात्र हुन मिल्दैन, संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको मर्म पनि त्यही छ,’ उनले भनिन्, ‘१० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले मन्त्रालय र सांसदहरूले समझदारीमा उक्त विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेतले विपन्न र जेहेन्दारलाई लक्षित गरेर आवासीय सुविधा दिनुपर्ने बताइन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानले पूर्ण छात्रवृत्तिका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषाणासमेत गरेका छन् । अनियमित हिसाबले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था थोपर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिअन्तर्गत पोसाक सुविधा गरिब र विपन्न विद्यार्थीका लागि मात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । छात्रवृत्तिको सिट संख्या निर्धारणका लागि विद्यालयले स्थानीय तहमा विवरण पठाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गर्ने विद्यालय भने रोज्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले कुल छात्रवृत्ति पाउनेमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीबाट प्रतिस्पर्धा गराएर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छनोट गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थी छनोटका लागि एकरूपता कायम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड तय गर्ने र अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनले तोकेअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।