कैलालीमा लागूऔषध कारोबार बढ्दै, प्रशासन मुखदर्शक भएको सरोकारवालाको भनाइ

कैलाली  : सरोकारवालाहरूले कैलालीमा लागूऔषधको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्

‘लागुऔषध नियन्त्रण र नीति निर्माणमा संसद र सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी विषयमा’ भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम हेलो सांसद मा सहभागी सरोकारवालाहरूले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्

कार्यक्रममा मन्त्री, विषयगत समिति सभापति, सांसद, प्रहरी प्रमुख, विद्यालयका प्राचार्य लगायतका सहभागीहरूले प्रहरी प्रशासनको लापरबाही र सरकारको मौनताका कारण कैलाली लागुपदार्थ कारोबारको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै गएको टिप्पणी गरे।

सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। ‘हामीले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, तर नियन्त्रणमा खासै प्रभाव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा संघीय सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ।’

कैलाली कारागारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैदीबन्दी लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा पनि यस्ता कैदीको संख्या धेरै छ। यस्तो अवस्थामा समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै संसदीय समितिका सभापतिहरूले सरकारको आलोचना गरे।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कल रावलले भने, ‘कानुन छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। संघीय सरकारले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ।’

अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति घनश्याम चौधरीले पनि सरकारको सक्रियतामा जोड दिँदै भने, ‘हामीले पहल गरिरहेका छौँ, तर पर्याप्त छैन। सरकार नै लाग्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ।’ उनका अनुसार कारागारभित्रै कुटपिट र ज्यान जानेजस्ता घटना हुनु सरकारको निरीहता र प्रशासनको लापरबाहीकै परिणाम हो।

महिला समन्वय समिति संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले सुदूरपश्चिममा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सुपरीक्षण समिति गठन भए पनि त्यसलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।

‘खुला सिमानाका कारण कैलाली–कञ्चनपुरका सबै वडामा यसको असर देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन।’ विशेषाधिकार समिति सभापति तुलसी देवकोटाले तीनै तहका सरकारमार्फत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए। सामाजिक विकास समिति सदस्य जानकी पौडेल कुवरले पनि हालका प्रयासहरू प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिन्।

विद्यालयस्तरमै यसको असर बढिरहेको भन्दै शिव माध्यमिक विद्यालय देबरीयाका प्राचार्य नन्दलाल रानाले विद्यालयमा प्रहरीको निगरानी आवश्यक रहेको बताए। पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भरत शाह, महासचिव शिवराज भट्ट र पूर्वअध्यक्ष अर्जुन शाहले नेपाल–भारत सुरक्षा बैठकमा पनि यो विषय उठाउनुपर्ने धारणा राखे।

सहभागीहरूले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु लाचारीपन भएको टिप्पणी गरे। शिक्षिका सान्ती चन्द पालले स्काउट, रेडक्रस, बाल क्लबहरूसँग समन्वय गरी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सुझाव दिइन्। एक्सिस स्कुलकी प्रिन्सिपल अनिता पन्तले विद्यालय पोसाकमै लागूऔषध भेटिन थालेको भन्दै प्रहरी प्रशासन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले प्रहरी सक्रिय भए पनि अभिभावकको भूमिकासमेत आवश्यक रहेको बताए। ‘प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट कार्यविधि पास गरेर प्रत्येक पालिकामा पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘कारागार गृह मन्त्रालय मातहत हो, प्रहरी मातहत होइन, तर हामी समय–समयमा अपरेशन गरिरहेका छौँ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरू, सुधार गृह सञ्चालकहरू तथा अन्य सरोकारवालाले पनि चेतनामूलक कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रमको आयोजना सामुदायिक रेडियो प्रशासक संघले गरेको थियो। सञ्चालन लिलप्रकाश चन्दले गरे भने सहजीकरण सुशिला श्रेष्ठले गरेकी थिइन्।