बाह्रवनमा कुहिँदै करोडौँको काठ

धनगढी : कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ कुहिन थालेका छन्।

कटान गरिएको १२ वर्षसम्म पनि लिलाम नभएपछि करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ वनमै कुहिन थालेको हो। सो वनमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा काठ कटान गरिएको थियो। त्यसबेला कटान गरिएको ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडको काठ अझै वनमै छन्। धेरै जसो कुकाठ कुहिएर माटो बनिसकेको बाह्रवन साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर चोखालले बताए। “१३ हजार क्युफिट कुकाठ त माटो बनिसकेको छ,” उनले भने, “१२/१३ हजार क्युफिट सालको काठ मात्रै बचेको छ। त्यो पनि माटो बनिरहेको छ।”

दशकअगाडि वनबाट कटान गरिएकोमध्ये राम्रो काठ उपभोक्ता र ठेकेदारले त्यसैबेला लगिसकेको जनाइएको छ। बाँकी रहेको ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडका काठ लिलामका लागि पटक पटक सूचना निकाले पनि कोही ठेकेदारले लिनका लागि चासो नदेखाएपछि काठ वनमै रहन गएको बताइएको छ। लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेको काठ वनमै रहेमा सातदेखि १० वर्षपछि मात्रै पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङ गर्न मिल्ने नेपाल सरकारको वन ऐनले व्यवस्था गरेका कारण काठ वनमै कुहिन थालेको जनाइएको छ। तत्कालीन समितिले बुझाएको रजिस्टरमा २७ हजार क्युफिट काठ रहेको लेखिए पनि धेरै काठ कुहिएकाले अहिलेको समितिले कागजातलाई नचलाएको अध्यक्ष चोखालले बताए। उनले पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङका लागि वन कार्यालयमा समितिले फाइल पेस गरेको बताए।

“कागजमा धेरै काठ देखिन्छन् तर कुकाठ जति सबै कुहिएर माटो बनिसकेकाले कागजमा उल्लेख जति काठ वनमा छैनन्,” चोखालले भने, “त्यसैले पुनः ग्रेडिङ र मूल्याङ्कन नहुँदासम्म हामी रजिस्टर र काठ चलाउँदैनौँ।” पुनः ग्रेडिङ गरेमा धेरै जसो काठ ‘डी’ ग्रेडमा समेत बिक्री नहुने अवस्था रहेको उहाँको तर्क छ। ‘सी’ ग्रेड काठको प्रतिक्युफिट नौ सय र ‘डी’ ग्रेड काठको प्रतिक्युफिट सात सय बिक्री मूल्य रहेको जनाइएको छ। बाह्रवनमा रहेका सबै काठ ‘डी’ ग्रेड मूल्यमै बिक्री गर्ने हो भने पनि एक करोड ८९ लाख रुपियाँ बराबरको काठ खेर गइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ। बह्रवन साझेदारी वनमा केही वर्षपहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य थालिएको थियो। त्यसबेला वनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले २०७५ मा अनुगमनसमेत गरेको थियो।

बह्रवन साझेदारी वन रहेकाले यस वनमा उपभोक्ता, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारको साझेदारीमा काम हुने गरेको जनाइएको छ। अहिले उपभोक्ताले घरायसी प्रायोजनका लागि काठ नपाइरहेका बेला वनमा भने करोड मूल्यको काठ बिग्रिरहेको समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए। उनले वनमा रहेको काठको गुणस्तर घटिसकेको उल्लेख गरेका छन्।