८ वर्षदेखि अलपत्र शिवगंगा पुलः उपमहानगरको ठेक्का रद्द सिफारिस संघीय सरकारले सुनेन“

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा आठ वर्षअघि सम्झौता गरिएको शिवगंगा नदीमाथिको पक्की पुल आजसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।

२०७४ असार २७ गते सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगर र पप्पु एड्भेन्चर जेभीबीच १४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको पुलको जग समेत पूरा भएको छैन। सम्झौताअनुसार २०७७ असार २५ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना आठ वर्ष बित्दा पनि अलपत्र छ। निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का अलपत्र राख्ने भनेर चिनिएको पप्पु एड्भेन्चर जेभीको सञ्चालक भने चन्द्रशेखर मल्ल हुन्। मल्ल ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी हुन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ पथरी र वडा नम्बर १६ रामपुर जोड्ने यो पुल बेहडाबाबा मन्दिर जाने मुख्य सडक खण्डअन्तर्गत पर्छ। खुटिया नदी र शिवगंगामा एकै पटक पुल शिलान्यास भए पनि खुटिया नदीको पुल पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेको छ, तर शिवगंगाको पुलमा भने काम ठप्प छ।

स्थानीय बासिन्दा विनोद चौधरी भन्छन्, “बाढी आउँदा बाटो कटान हुन्छ, डल्लफ चल्दैन, पैदल वा साइकल पनि नदी पार गर्न सकिँदैन। ठेक्का भएको धेरै भयो, तर काम भएन।” पथरीका एक स्थानीयले प्रश्न गरे, “यो ठेकेदारको कमजोरी हो कि संघीय सरकारको?”

२०७९ मै ठेक्का रद्द गर्न उपमहानगरको सिफारिस 

निर्माण व्यवसायी चन्द्रशेखर मल्लले पाँच वर्षसम्म पनि काम नगरेको र नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरलाई पुल निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ।

उपमहानगरले २०७४ चैत ३ गते ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमालको हस्ताक्षर भएको पत्रमा नयाँ प्रक्रिया मार्फत पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
उपमहानगरका अनुसार शिवगंगामा पुलको पायल बनेपछि निर्माण रोकिएको हो। तर, निर्माण कम्पनीले भने झण्डै आधा भुक्तानी लिइसकेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पायलमा समस्या देखिएपछि स्थान परिवर्तन गर्न निर्देशन दिइए पनि ठेकेदारले त्यसो गर्न नमानेको जनाएको छ। कमजोरी संघीय सरकारको आलोचनाको सिकार उपमहानगरपालिका
शिवगङ्गा नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का संघीय सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले लगाएको हो।

ठेक्का लगाउने निकायको नै कामको रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि पुल निर्माण नहुँदा भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले आलोचना खेप्नुपरेको छ। उपमहानगरले ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। संघीय सरकारले पुल निर्माणको ठेक्का लगाएकाले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार पनि उसैको हुन्छ।

ठेक्का अलपत्र छोड्दा उपमहानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट समेत त्यहीँ ठाउँमा पुल निर्माण गर्न कानुनी अड्चन रहेको छ। सर्वसाधारणले यो तथ्य नबुझ्दा आफूहरूले आलोचना खेप्नुपरेको उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पुल नबन्दा स्थानीयलाई सास्ती 

संघीय सरकारले छुट्याएको बजेटमा पुल निर्माण कार्य अघि नबढ्दा हिउँदमा ह्युमपाइपमार्फत अस्थायी आवतजावत हुने गरेको छ। तर, बर्खामा मोटरसाइकल, साइकल र मानिसलाई डल्लफमा राखेर वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। शिवगंगा पारिका बासिन्दा रोजगारी, पढाइ, व्यवसाय र उपचारका लागि धनगढी आउनुपर्छ। पुल निर्माणमा भएको यो लामो ढिलाइले स्थानीय मात्र नभई बेहडाबाबा मन्दिर आउने पर्यटकसमेत समस्यामा परेका छन्। अब भदौमा समयसीमा सकिँदै गर्दा पुल बन्ने कि ठेक्का तोडिने भन्ने अन्योल यथावत छ।