सत्ता स्वार्थमा संविधान र विवेक बन्धकी नराख्न डा. भीम रावलको चेतावनी

काठमाडौं : वामपन्थी नेता तथा मातृभूमि जागरण अभियानका अभियन्ता डा. भीम रावलले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूको नियत र कार्यशैलीमाथि एकैसाथ दुई गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाउँदै शृंखलाबद्ध आक्रमण गरेका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन र निजामती विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को छानबिन प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै उनले सत्ता स्वार्थका लागि संविधान र विधिको शासनलाई नै बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक परिद्माथि नियन्त्रणको दुष्प्रयास
आफ्नो पछिल्लो सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीमा नेता रावलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर दुईजना मात्र सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुलाई संविधानमाथिको ‘दुष्प्रयास’ भनेका छन् । उनले यो कदमलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेको स्वेच्छाचारी र निरंकुश कामसँग तुलना गरेका छन् ।

‘विपक्षी दलको नेतासमेत रहने गरी सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि बनाइएको संवैधानिक परिषद्लाई कमजोर बनाउने चेष्टा पहिले ओली सरकारले गरेको थियो, जसको पार्टीभित्रै ठूलो विरोध भयो,’ रावलले लेखेका छन्, ‘अहिले फेरि त्यही गठबन्धन सरकारले उस्तै प्रकृतिको संविधानविपरीत कार्य गर्न खोज्नुले २०४७ सालमा एमालेले संवैधानिक परिषद्लाई निष्पक्ष बनाउन खेलेको भूमिकाको उपहास गर्छ ।’

उनले राष्ट्रपतिले समेत संविधानविपरीत भनी फिर्ता पठाएको विधेयकलाई पुनः अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘अब हेर्न बाँकी छ- संसदमा रहेका कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दल र सांसदहरू संविधानको परिपालन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन्छन् कि सत्ता स्वार्थको खेलमा विवेकलाई समेत बन्धकी राख्छन् ।’

निजामती विधेयक छानबिनमाथि ‘ढाकछोप’को आरोप
यसैगरी, रावलले संघीय निजामती विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गरिएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदनलाई ‘ढाकछोप प्रतिवेदन’को संज्ञा दिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने प्रावधान हटाई भाषा फेर्ने व्यक्तिलाई किटान नगर्नुले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनको ठहर छ ।

‘यो गम्भीर अपराधमा संलग्न कम्प्युटरमा भाषा सच्याउने र सच्याउन लगाउने व्यक्ति सहजै पत्ता लाग्ने स्थिति हुँदाहुँदै गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिनु सत्यतथ्य ढाकछोप गर्ने चाल हो,’ रावलले भनेका छन्, ‘संसदीय प्रणालीमा समितिले नै यस्तो ढाकछोप गर्नु प्रणालीमाथिको प्रहार हो ।’

उनले एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू सुरुदेखि नै यो प्रावधानको विपक्षमा रहेको पृष्ठभूमिमा छानबिन प्रतिवेदन फितलो आउनु नियोजित भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेता रावलले सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वको इमान्दारिता र संवैधानिक निष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।