चितवन — सहकारीको रकम अपचलन गरेर फरार रहेका गीतेन्द्रबहादुर राई उर्फ जीबी राईलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेट गरेका छन् । विदेशमा रहेका राईविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी भएको लामो समय भए पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
पीडित बचतकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि निवेदन दर्ता गराएका छन्।
‘हाम्रो पत्र बुझेपछि गृहमन्त्रीले फरारलाई पक्राउ गर्ने काम प्रक्रियामै रहेको बताउनुभयो। साथै हाम्रै अगाडि सहकारी मन्त्रीलाई फोन गरेर बचत फिर्ता हुने वातावरण तत्काल मिलाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो,’ साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक शालिकराम दुवाडीले भने। पीडित बचतकर्ताहरूले सोमबार नै महान्यायाधिवक्तालाई पनि भेटेका छन्।
जीबी राई संस्थापक तथा सञ्चालक रहेको भरतपुरस्थित साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहित पाँच सहकारीका बचतकर्ताहरूले आइतबार पनि काठमाडौंमा सहकारीसम्बन्धी विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई भेटेर आफ्नो माग राखेका थिए। बचत रकम हिनामिना गरी फरार भएका जीबी राईलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र पीडित बचतकर्ताहरूले पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई आइतबार भेटेर उनीहरूले सहकारीको बचत फिर्ता नपाएका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न उपाय र मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। साहारा सहकारीमा जीबी राईसहित ३८ जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि हालसम्म दुईजना मात्रै पक्राउ परेका छन् भने जीबीसहित अन्य फरार रहेका हुँदा सबैलाई पक्राउ गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
त्यसैगरी, सहकारीबाट ऋण लिएका अन्य ऋणीलाई कार्यविधि तयार गरी ऋण बुझाउन आह्वान गर्ने र ऋण चुक्ता गर्ने ठाउँ पनि तोक्न आफूहरूले माग गरेको चितवन साहारा बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक दुवाडीले बताए। ‘ऋण चुक्ता गर्छु’ भन्ने ऋणीलाई ऋण तिर्ने ठाउँ तोकिदिए सहारा चितवनमा तत्कालै १७ देखि १८ करोड रुपैयाँ उठ्ने सम्भावना रहेको दुवाडीले जानकारी दिए।
‘त्यसैगरी ठगहरूले एकाघरका साथै साथीभाइ, अन्य इष्टमित्रका नाममा पनि सम्पत्ति लुकाएर राखेका छन्। यो पत्ता लगाई बचत फिर्ता गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न अनुरोध गर्दछौँ,’ सहकारी मन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी पीडित बचतकर्ताहरूले आइतबार नै ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई पनि भेटेर ऋण असुल गर्ने र बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
‘ऋण तिर्छौं’ भन्ने ऋणीहरूलाई प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। ‘ऋणीहरूले ऋण तिर्नका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरणले कानुनसम्मत एउटा छुट्टै बैंक खाता सिर्जना गरे ऋण चुक्ता हुन सक्ने देखिन्छ,’ प्राधिकरणलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सहकारी पीडित र ठगीका आरोपित व्यक्तिहरूले मिलापत्र गर्न चाहेमा प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको दुवाडीले बताए।
सहकारीको रकममध्ये पाँच करोड रुपैयाँ स्थानीय स्तरमा ऋण प्रवाह गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दुवाडीको भनाइ छ। यस्तो ऋण तिर्न विधि र ठाउँ तोकेर ताकेता गर्नु पर्ने उनले बताए। अदालतमा मुद्दा गएको हुँदा अदालतकै फैसला कुरेर बस्ने हो भने लामो समय लाग्ने र पिडकहरूको रोक्का जायजेथाबाट पीडितहरूले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको हुँदा तत्कालै कुनै प्रबन्ध गर्नु पर्ने दुवाडीको भनाइ छ।
‘पीडितहरूको रकम फिर्ता दिलाउन सहकारीका सञ्चालक र अन्य आरोपितहरूको शेयर, जग्गाजस्ता चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखेका छौँ। तर ती चल–अचल सम्पत्ति कुनै न कुनै बैंकमा धितो राखेर रोक्का भएको पनि छ। अदालतको फैसला कुर्दा लामो समय लाग्ने, बैंकको ब्याज र हर्जाना बढ्दै जाँदा त्यसबाट पीडितले रकम पाउने आशा झिनो छ,’ प्राधिकरणलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ। बरु समयमै ती सम्पत्ति बिक्री गर्न भनिएको छ।
भरतपुरको साहारा चितवनसहित बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन, वीरगञ्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूले काठमाडौं पुगेर विभिन्न निकायमा संयुक्त भेटघाट गरेका हुन्। यी सबै सहकारीका संस्थापक तथा सञ्चालक जीबी राई हुन्।
‘हामी पीडित बचतकर्ताहरू झण्डै दुई वर्षदेखि संघर्षमा छौँ। यस क्रममा संसदीय छानबिन समिति बन्यो, रकम अपचलन गर्नेहरूका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गरेर मुद्दा दायर पनि गर्यो,’ संयोजक दुवाडीले भने। ‘यो बीचमा केही पक्राउ परे पनि जीबी राई जस्ता व्यक्ति फरार नै रहनु र बचत फिर्ताका लागि ठोस पहल नहुँदा सहकारी पीडितहरू फेरि संयुक्त अभियानमा लागेका छन्,’ उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्