७ वर्ष सम्म स्थायी राजधानीको सपना मात्रै, अस्थायी भवनमा २७ करोड उडाइयो !

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित प्रदेश मन्त्रालयका अस्थायी संरचनाहरू मर्मतका नाममा पछिल्ला वर्षहरूमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मको ६ वर्षमा मात्रै २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ।

सबैभन्दा धेरै खर्च आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भएको हो, जसमा १० करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का मर्मतसम्बन्धी खर्च विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, सो वर्ष सरकारले ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मर्मतमा खर्च हुने रकम प्रदेशका आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश लेखा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका अस्थायी कार्यालयहरूमा विनियोजन गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले ६ वर्षमा मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै मर्मतमा २ करोड २९ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अभिलेख छ। ‘गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा विनियोजित रकमको विवरण पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैन, तर पनि ३ करोड भन्दा बढी खर्च भएको अनुमान छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।

विशेषज्ञहरू भन्छन्—यदि स्थायी राजधानी निर्माण प्रक्रिया समयमै सुरु भएको भए यो रकम बचत गर्न सकिन्थ्यो। प्रदेशसभाले ७ वर्षअघि, ०७५ असोज १२ गते, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, तेघरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो। तर आजसम्म संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

स्थायी राजधानी तोकिएको ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले बर्सेनि अस्थायी संरचना मर्मतका नाममा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र दीर्घकालीन योजनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।