ऐन संशोधन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार तयार भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगित

धनगढी: आइतबारदेखि स्वास्थ्य संस्थामा हडतालको घोषणा गरेका सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आइतबारदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकार हालै जारी भएको स्थानीय तह ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन २०८१ मा संशोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्रसिंह साउँदका अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग दुईबुँदे सहमति भएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यरत सबै कर्मचारीबीच वृत्ति विकासमा न्यायोचित समानता कायम हुने गरी संघर्ष समितिले राखेका कानुनसम्मत र उचित मागहरू सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गर्न सहमत भएको छ,’ साउँदले भने ।

साउँदका अनुसार ‘संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई कार्यालयबाट हुने दैनिक सेवा सुचारु गर्ने पनि सहमति भएको छ ।’ सहमतिपत्रमा संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक साउँद र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्रदेश सचिव यज्ञ पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि शनिबार स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारबाट समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाएको आरोप लगाएको थियो ।

स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भए एकपटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने प्रावधान राखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले सो प्रावधानको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले उक्त प्रावधानले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि विकास रोक्ने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार धनगढीमा प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत नै धर्ना दिँदै आएका थिए ।