मन्त्री फेर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, विवादित र कमजोर मन्त्री ‘रेड जोन’मा

काठमाडौं : सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही सदस्यहरूको कार्यसम्पादन र विवादित छविलाई लिएर हेरफेरको तयारी थालेका छन् । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका र विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दलहरूसँग परामर्श तीव्र बनाएका हुन् ।

घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएसँगै पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन्, जसले बुधबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेकी छिन् । गत वर्ष असार अन्तिममा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमतिको आधारमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले एक वर्ष पार गरेको हो ।

राजनीतिक स्थिरता र शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि सरकारको कार्यसम्पादन आम रूपमा सन्तोषजनक मानिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतका अनुसार, केही मन्त्रीहरूको कमजोर कार्यसम्पादन र केही विवादित प्रकरणमा मुछिएका कारण सरकारको छविमा असर परेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । ‘एक वर्षको कार्यकाल पूरा भएको छ । अब कामको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘विवादित बनेका र परिणाम दिन नसकेकाहरूलाई बिदा गरेर नयाँलाई अवसर दिने तयारी भइरहेको छ ।’

यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । दुवै नेता सरकारको कामलाई थप गति दिन मन्त्री हेरफेर आवश्यक रहेकोमा सहमत देखिए पनि कांग्रेसले हटाउन चाहेका मन्त्रीहरूको विषयमा देउवाले पूर्ण सहमति दिइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।

विवादको छाया र पहिलो ‘विकेट’
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चालाई बल पुर्‍याउने मुख्य कारण घुस प्रकरण बनेको छ । ७८ लाख घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । सोही प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको समेत नाम जोडिएकाले उनी पनि प्रधानमन्त्रीको ‘रेड जोन’मा परेको बताइएको छ ।

यस विषयमा सरकार कठोर रहेको सन्देश दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘प्रश्न उठेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने काम भइसकेको छ । भ्रष्टाचारी जो कोही भए पनि त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । तथ्य र सत्यको आधारमा छानबिन अघि बढ्छ, सरकारले कसैलाई आँखा चिम्लँदैन ।’

नयाँ नियुक्ति र भावी रणनीति
गुप्ताको राजीनामापछि रिक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विश्वासपात्र मानिने तनहुँकी भगवती न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित न्यौपाने २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी थिइन् । उनको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल केही महिना मात्र बाँकी रहँदा उनले मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी हुन् ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडीलाई पनि हटाउने तयारी छ । जसपाले दुई महिनाअघि नै आफ्ना मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । सुडीको ठाउँमा सोही पार्टीकी रञ्जु झा मन्त्री बन्ने दौडमा छिन् । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव समूह) लाई सरकारमा भित्र्याउने प्रयास पनि जारी राखेका छन् । जसपा नेपाललाई सरकारमा सामेल गराएर राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत पुर्‍याउने र बहुप्रतिक्षित भूमि विधेयक सहजै पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले मन्त्रीहरूको नियुक्ति एक वर्षका लागि भएको कुरा शपथकै बेला संकेत गरिएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने बेलामा पनि भनिएको थियो- एक वर्षको हो है, त्यसपछि तन्किन नि सक्छ । हामीले एक वर्ष बिनाउतारचढाव सकुशल ल्याण्डिङ गरेका छौँ ।’