नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि राज्यमन्त्री चौधरीले दिएनन् राजीनामा

काठमाडौँ : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बिहीबार पाँच दिन पुगेको छ। आफै सहभागी रहेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको पाँच दिन हुँदा पनि नाउपाका मन्त्री अरूणकुमार चौधरीले भने पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्।

नाउपा प्रतिनिधि सभा सांसद चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्। उनका स्वकीय अधिकृत अमनकुमार चौधरीले बिहीबार दिउँसोसम्म राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिएको विषय जानकारीमा नरहेको बताए। नाउपाले असार २१ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसबारे जानकारी दिँदै संसदीय दल नेता गंगाराम चौधरीले ‘सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भएको’ बताएका थिए।

‘यो सरकारले चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेन। त्यसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्री अरूण चौधरीलाई फिर्ता गर्ने संसदीय दलको निर्णय गरेको हो,’ उनले भने। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीबाट पनि फिर्ता आउने निर्णयमा राज्यमन्त्री चौधरीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त निर्णय गरेको भोलिपल्ट असार २२ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टीले फिर्ता लिएको र आफूहरू प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने जानकारी गराएकी थिइन्। त्यसपछि नाउपाका सांसदहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न थाले।

यसबीचमा असार २३ गते बालुवाटार पुगेर नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट असार २४ गते बूढानीलकण्ठ पुगेर चौधरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेका थिए।

संरक्षक रेशमले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग गरेका कुरा बाहिर आइसकेका छैनन्। यद्यपि नाउपाका सांसद प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसिसकेका छन् भने राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा पनि दिएका छैनन्, अहिलेको अवस्थामा नाउपा सत्ता–प्रतिपक्षी दुवैतिर छ। 

‘उहाँले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छैन, केही दिनदेखि मन्त्रालय आउनुभएको छैन, संसदमा पनि जानुभएको छैन,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा नदिएकोले सरकारी गाडीलगायत सेवा सुविधा लिइराख्नुभएको छ, मन्त्रालय भने आउनु भएको छैन।’

नाउपाका प्रतिनिधि सभा सांसद ४ जना छन्। राज्यमन्त्री चौधरी संसद गएका खण्डमा मन्त्रीहरू बस्ने ठाउँ (सत्तापक्ष) लहरमा बस्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी प्रतिपक्षमा बसेकोले उनलाई धर्मसंकट छ। नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्षमा बसिसकेको बताइन्।

‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यौं, प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसिराखेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राज्यमन्त्रीजीले किन राजीनामा नदिनुभएको हो भन्ने चाहिँ उहाँ वा संरक्षकलाई नै सोध्नुपर्ला। म पार्टीको अध्यक्ष हुँ, पार्टी त प्रतिपक्षीमा बसिसक्यो।’

संरक्षक रेशम चौधरीले पार्टीमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमबारे धेरै खुलाउन चाहेनन्। पार्टीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिसके पनि मन्त्रीले राजीनामा नदिएको विषयबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘हिजै राजीनामा दिने कुरा थियो त।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरीबाट राजीनामा आएको छैन।

राज्यमन्त्री चौधरीलाई यसबारे बुझ्न खोज्दा उनको दुई वटा मोबाइल नम्बर अफ छ। २०८१ साउन १८ गते नाउपाका चौधरीसहित ३ जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेका थिए। पावर टिलर वितरणमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपा असन्तुष्ट भएको हो। त्यसपछि सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेस प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि नाउपाले फिर्ता लिएको छ। नाउपाबाट संघीय संसदमा चार सांसद, मधेसमा १, लुम्बिनीमा ४, सुदूरपश्चिममा ७ जना सांसद छन्।