विद्यालय शिक्षा विधेयकको अनिश्चितताले शैक्षिक भविष्य अन्योलमा : नैनसिंह महर

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पनि अनिश्चित रहनु देशको शैक्षिक भविष्यका लागि चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।

गुरु पूर्णिमाको अवसरमा आज बानेश्वरमा आयोजित शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अधिकारको मात्र खोजी गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको तर्क गर्दै कर्तव्यबोधसहितको सुधारमा जोड् दिएका थिए।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्धारित समयभन्दा निकै पछि धकेलिनु र अझैसम्म अनिश्चित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ महरले भने, ‘जब सबैले आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्छन् तर कर्तव्यको सन्तुलनलाई बिर्सन्छन्, तब प्रणालीमा नै समस्या आउँछ। वर्गीय मुद्दाको गम्भीरतालाई बुझ्दै शिक्षा सुधारका लागि हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’

उनले आफूले निरन्तर शिक्षक आन्दोलन र सरोकारवालाका मुद्दाहरूको पैरवी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘गुरुहरूले खोजेको सम्मान र पेसागत सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र म व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण स्पष्ट छु,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय शिक्षकहरूप्रति समाजमा विकास हुँदै गरेको दृष्टिकोणले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई नै प्रदर्शन गर्छ, जसलाई सुधार्न आवश्यक छ।’

गुरु पूर्णिमाको विशेष अवसरमा महरले विभिन्न शिक्षक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति बलिदानी दिने सम्पूर्ण शिक्षकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूलाई राज्यले उचित सम्मान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा कांग्रेसको शिक्षा विभागले पार्टीको शिक्षा नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन सूक्ष्म ढंगले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्पूर्ण शिक्षक समुदायमा गुरु पूर्णिमाको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा महरले देशका विभिन्न भागमा मनसुनी विपद्ले पारेको असरप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। हालै रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढीले राष्ट्रिय स्तरमै पुर्‍याएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘यस्ता विपत्तिले भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैनन्, राजमार्ग बन्द हुँदा र विद्यालयहरूमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यसमेत जोखिममा पर्छ।’

उनले रसुवा लगायत सबै बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेजसहित अवरुद्ध शैक्षिक गतिविधि अविलम्ब सुचारु गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।