चिकित्सक-सरकार सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ : आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ भएको वार्तामा आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका माग अध्ययन गरेर सुझाव दिन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नेलगायत तीनबुँदे सहमति भएको हो । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहसचिवस्तरका १/१ प्रतिनिधि रहनेछन् । कार्यदलले कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायत विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन वार्ता टोलीसमक्ष पेस गर्नेछ ।

वार्ता टोलीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला पक्ष छन् । ‘कार्यदलबाट चिकित्सा क्षेत्रको प्राविधिक विषय र विभिन्न ऐन संशोधनका विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस हुनेछ,’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले भने, ‘त्यसपछि हामी फेरि वार्तामा बस्छौं । हामीलाई चित्तबुझे ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

डा. कार्कीका अनुसार कार्यदलले मुख्य गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दिनेछ । सहमतिपत्रमा चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाले सबै किसिमका आन्दोलन स्थगन गरी नियमित सेवा सञ्चालन गर्नेसमेत उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा टेकेर गठन भएको अदालतले चिकित्सकलाई बिनाठोस आ धार दण्डित गरेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन हुनुपर्ने र मेडिकल काउन्सिलले नै उपचारसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भने बन्द हडतालबाट तयार भएको कागज आधिकारिक नहुने बताउँछन् । ‘जोसँग बल छ, नियम कानुन ऊसँग हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मौलिक हकलाई असर पुग्ने कानुन बनाउनै सक्दैन । त्यस्तो भयो भने पनि अदालत छ ।’

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै तीन फरक मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि संघको आह्वानमा चरणबद्ध आन्दोलन भएको थियो । सोमबार र मंगलबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको थियो ।