जिउँदोलाई मृत देखाउँदै खातामा पहुँच, शैल्याशिखरका मेयरका छोरा र कृषि शाखा प्रमुखको संलग्नता

दार्चुला : शैल्याशिखर नगरपालिकामा भएको एउटा आपराधिक कार्यले प्रशासनिक अखण्डता र विधिशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नगरपालिकाले जीवित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्दै कृषक समूहको बैंक खाता नवीकरणको सिफारिस गरेको घटनामा नगरप्रमुखका छोराको प्रत्यक्ष लाभ र कृषि शाखामा कार्यरत प्राविधिकको संलग्नता खुलेको छ।

उक्त सिफारिसपत्र नगरपालिकाका कृषि शाखामा कार्यरत कृषि प्राविधिक दिपक राज विष्टले हस्ताक्षर गरी पठाएका हुन्। सिफारिसमा वडानं. ६ मा गठन गरिएको श्री मालिकार्जुन अगुवा कृषक समूहका अध्यक्ष जानकी धामी र सचिव मञ्जु धामीको मृत्यु भएको दाबी गर्दै, नयाँ अध्यक्षका रूपमा जनकसिंह धामी र सचिव बस्ती बोहरालाई मान्यता दिन अनुरोध गरिएको छ।

तर, सच्चाइ निकै फरक छ। जानकी धामी र मञ्जु धामी दुवै हाल जीवित छन्। उनीहरू गाउँमै दैनिक जीवन यापन गरिरहेका छन्। यसले देखाउँछ कि कानुन मिच्दै, मृतक घोषणा गरिएको र नियोजित रूपमा समूहको खाता नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिएको हो।

मेयरकै छोराको फाइदाका लागि सिफारिस

यो घटनालाई झनै गम्भीर बनाउने पक्ष के भने, खाताको नयाँ अध्यक्षका रूपमा सिफारिस गरिएका जनकसिंह धामी, शैल्याशिखर नगरपालिकाका मेयर विजयसिंह धामीका छोरा हुन्। राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गर्दै आफ्नै छोराको नाममा समूहको खाता नवीकरण गर्न खोजिएको प्रत्यक्ष प्रमाण यस घटनाले उजागर गरेको छ।

कृषि प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नता

सिफारिसमा हस्ताक्षरकर्ता कृषि प्राविधिक दिपक राज विष्टको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवहारका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र जरुरी हुन्छ । घटना घटेको व्यक्तिको स्थायी बसोबास रहेको गाँउ/नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अनलाइन घटना दर्ता समेतको व्यवस्था गरिएको छ । तर कृषि अधिकृत विष्टले जिउँदै मान्छेलाई मृत घोषणा गरि सिफारिस लेखेका छन् । कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता नभएको अवस्थामै मृत घोषणा गर्दै बैंकमा खाता अद्यावधिक गर्न सिफारिस गर्नु केवल प्रशासनिक गल्ती मात्रै होइन, यो गम्भीर अपराधिक कार्य हो ।  यस विषयमा हामीले कृषि अधिकृत विष्टलाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । यता ग्लोबल आइएमइ बैंक गोकुलेश्वर स्रोतले मृत भनिएका दुवै जना असार २४ गते बैंकमा उपस्थित भएको जनाएको छ । ती कर्मचारीका अनुसार नगरपालिकाले लेखेको पत्र बैंकमा आएको भएपनि पत्रमा लेखिए अनुसार मृत भनिएका व्यक्ति ज्युदै भएको कारण बैंकखातामा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । “मृत भनिएका दुवै जना हिजो बैंकमा उपस्थित भएका थिए, उहाँहरु उपस्थित भएपछि पत्रअनुसार कार्य गर्ने कुरै भएन” ती कर्मचारीले भने ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट के हुन्छ?

• मृत्यु नभएको व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने कार्य नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार झुटा प्रमाणपत्र बनाउने, कागजात किर्ते गर्ने, र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कसुरमा पर्छ।
• कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारीले राजनीतिक स्वार्थमा सिफारिस गर्नु, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कडा सजाययोग्य अपराध हो।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान हुन सक्ने आधारहरू पर्याप्त छन्।

स्थानीय तहमा उठेको आवाज

स्थानीय नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, र वडास्तरीय जनप्रतिनिधिहरूले यस घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्। घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ। एक स्थानीय अगुवाले भने “यस्तो खालको सिफारिस सरकारभित्रै सडेको संरचनाको उपज हो। अख्तियार, प्रहरी र सञ्चार सबैले आँखा खोल्ने बेला यही हो।”  त्यस्तै अर्का स्थानीय बासिन्दा भन्छन् “यो नगरपालिकाभित्रै बसेर गरिएको ठगी हो। कानुनको मजाक उडाइएको छ। यदि यस्तो काम सजिलै माफ हुन्छ भने भोली हाम्रा नाममा पनि अरूले खाता खोल्न सक्छन्। अब नागरिकहरू चुप लागेर बस्न मिल्दैन।” यो घटना केवल कागजी गल्ती होइन, यो सत्ता–प्रशासन मिलेमतोमा भएको खुला भ्रष्टाचारको प्रतिबिम्ब हो।