गरिबका लागि अधुरा कोठा, महङ्गा बोर्डिङका लागि ऋण : शिक्षामा दोहोरो अन्यायको युग

धनगढी : नेपालका हरेक गाउँ–सहरमा दुई किसिमका विद्यालय भेटिन्छन्। एउटातिर सरकारी विद्यालयहरू—जहाँ निशुल्क शिक्षाको नारामात्र बाक्लो छ तर कक्षाकोठा चर्किएका, दरबन्दी अपूरा र शिक्षक हाजिरी नै अपूरो हुन्छ। अर्कातिर निजी बोर्डिङ स्कूल—जहाँ मध्यमस्तरका भवन र शैक्षिक गुणस्तरका बाबजुद ‘ब्राण्डेड’ आवरणमा हरेक महिना हजारौँ रुपैयाँ शुल्क असुलिन्छ।

यो दोहोरो शिक्षा व्यवस्था असमानताको गहिरो जरा बनेको छ।
सरकारी स्कूलमा अभिभावकले थोरै वा केही शुल्क मात्र तिर्नुपर्छ, तर त्यहाँ पढाइको ग्यारेन्टी छैन। प्रायः सुदूर गाउँका विद्यालयमा दरबन्दी खाली छ—कक्षाकोठा अपूरा छन्—र २ जना शिक्षकले सबै विषय सम्हालिरहेका हुन्छन्। वर्षौँदेखि निर्माणाधीन भवन छोडिएको, जस्ताको टिनको छाना, भत्केको टाट र कुँडिएको पाठ्यपुस्तकले विद्यालयको हालत झल्काउँछ।

दोस्रो पाटोमा निजी बोर्डिङ स्कूल छ—जहाँ विद्यार्थी संख्या हेरेर चर्को शुल्क अनिवार्य गरिन्छ। नर्सरीदेखि १० कक्षा सम्म पढाउने कतिपय साना बोर्डिङ स्कुलहरूले पनि महिनामा ४–५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल्छन्। यति शुल्क तिर्न गरिब किसानका छोराछोरीका अभिभावकले ऋण लिनुपर्छ। धेरै अभिभावक बाध्य भएर खेत बेचेर पनि “बोर्डिङको पढाइ” किनिरहेका छन्।

तर के त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ त?
हिजो मात्रै १२ कक्षा पास गरेका युवालाई मासिक ८–१० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा १६–१६ घण्टा काम गराएर बोर्डिङ स्कूल चलाइन्छ। बिहान ६ बजे ‘ट्युसन’, दिउँसो कक्षा र बेलुका गृहकार्य जाँच—एकैजनाले सबै। यस्तो परिश्रममा उनीहरूको शिक्षण क्षमता कुन स्तरको हुन्छ—बुझ्न कठिन छैन।

यसरी निजी क्षेत्रले अभिभावक र शिक्षक दुवैलाई शोषण गर्छ—चर्को शुल्क असुलेर सेवा औसत राख्छ। सरकारी विद्यालयले बजेटको दुरुपयोग, उदासीनता र कागजी रिपोर्टमा काम सकाउँछ। अन्ततः पीडित को हुन्छ?
गरिब र निम्नमध्यम वर्गका बालबालिका—जसले न सरकारी स्कुलमा भविष्य देख्छन् न निजी बोर्डिङको शुल्क धान्न सक्छन्।

निशुल्क शिक्षाको नाराले गरिबलाई राहत दिनुपर्ने थियो। तर आज त्यो नाराले अपमान पो गरिरहेको छ। “स्कुल नि:शुल्क हो, पढ्न तिमी जाऊ” भन्ने भनेर सरकारले न सुविधा बनाएको छ, न शिक्षक राखेको छ। शिक्षकलाई राम्रो तलब नदिएर खियाउने नीति छ। निजी स्कुलले पनि अल्पशिक्षित युवालाई सस्तो श्रमिक बनाएर चलाउने काम गरेको छ।

कस्तो विडम्बना !
एकातिर सरकारी विद्यालयमा शिक्षक हाजिरी किताबमा मात्रै उपस्थित हुन्छन्, अर्कातिर निजी स्कुलमा शिक्षकहरू दिन–रात पसिना बगाउँछन् तर तलबले जीविका चल्दैन।

अनि हामी भन्न ढुक्क हुन्छौं—“शिक्षा मूल अधिकार हो।”
के यस्तो अधिकारले समाज समुन्नत हुन्छ?
के यसरी समान अवसर सिर्जना हुन्छ?

यदि साँच्चै हामी शिक्षामा समानता चाहन्छौं भने अब तीन कठोर निर्णय जरुरी छन्:

सरकारी विद्यालयमा भौतिक संरचना र दरबन्दी तुरुन्त पूरा गर्ने।
– अपूरा भवन, चिसा कोठा र शौचालय नभएका स्कुल सुधार्न बजेट र प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
– शिक्षकको दरबन्दीलाई प्राथमिकता दिएर शिक्षकमाथि पर्ने बोझ घटाउनुपर्छ।

निजी बोर्डिङ स्कूलका शुल्कमा कडाइ।
– ‘मापदण्डबिनाको शुल्क’ बन्द गराउन शिक्षा मन्त्रालयले कडा नियमन गर्नुपर्छ।
– न्यूनतम पारिश्रमिक दर सुनिश्चित गरेर शिक्षकमाथिको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्छ।

निशुल्क शिक्षालाई कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने।
– वार्षिक निरीक्षण र सार्वजनिक रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुपर्छ।
– अभिभावक, विद्यार्थी र समुदायको सहभागिता बढाउन स्पष्ट योजना चाहिन्छ।

आजको दिनमा यो विषयले निश्चयै चुपचाप बस्न नहुने खालको चुनौती दिएको छ।
यो लथालिंग शिक्षालाई बोक्दै हाम्रा सन्तानको भविष्य अन्धकारमा धकेल्न पाप हो।

निशुल्क शिक्षा होस् या निजी शिक्षा—सम्मान, समान अवसर र शोषणरहित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी आजै लिनुपर्छ।