कञ्चनपुरका स्थानीय तहलाई करको दायरा बढाउन सकस

कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका स्थानीय तहले करको दायरा फराकिलो बनाउन सकेका छैनन् । यहाँका अधिकांश पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मनोरञ्जन कर र विज्ञापनबापत कर उठाउन सकेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ५ मा विज्ञापन कर लगाउन र उठाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर यहाँका अधिकांश पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञापन र मनोरञ्जन कर असुल गर्न सकेका छैनन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले गत आवमा कुनै पनि मनोरञ्जन कर सङ्कलन गर्न नपाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको क्षेत्रभित्र उठ्नुपर्ने मनोरञ्जन कर यकिन गरेर असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ । 

सो पालिकाले आव २०८०/८१ मा विज्ञापन कर पनि उठाउन नसकेको हो । सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले आगामी आवदेखि विज्ञापन करमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । यस्तै वेदकोट नगरपालिकाले पनि गत आवमा विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेन् । सो पालिकाले विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाएर आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

भीमदत्त नगरपालिकाले गत आवमा विज्ञापन कर ठेक्का तथा अन्यबाट कर उठाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले गत आवमा १७ लाख ५१ हजार १११ रुपियाँ विज्ञापन कर उठाएको हो तर भीमदत्त नगरपालिकाले सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

सो पालिकाले पनि मनोरञ्जन कर उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै लालझाँडी गाउँपालिकाले गत आवमा मनोरञ्जन र विज्ञापन कर असुल गर्न नसकेको जनाइएको छ । सो पालिकाले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापनलाई समेत आर्थिक ऐनमा समेटी उपयुक्त प्रणालीको विकास गरेर करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । 

दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले पनि गत आव २०८०/८१ मा विज्ञापन र मनोरञ्जनबाफत कर असुल गर्न सकेको छैन । जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाले भने गत आवमा एक हजार दुई सय रुपियाँ विज्ञापन कर उठाएको छ । सो पालिकाले कर उठाउन सुरु गरे पनि एकदमै न्यून कर उठाएको महालेखाले औँल्याएको छ तर मनोरञ्जन कर उठाउनेतर्फ भने बेलौरी नगरपालिकाले चासो नदिएको देखिएको हो । 

जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकाले गत आवमा १० हजार ६२० रुपियाँ विज्ञापन करबापत असुल गरेको छ । सो पालिकाले विज्ञापन कर ठेक्कामा लगाउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम रसिद ठेली प्रमाणित गरिदिनुपर्नेमा रसिद ठेली भने नदिएको पाइएको छ तर मनोरञ्जन कर उठाउनेतर्फ भने कृष्णपुर नगरपालिकाले चासो नदिएको पाइएको छ । 

यस्तै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाले भने गत आवमा विद्युतीय सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापनलाई समेत करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । ती विज्ञापनलाई आर्थिक ऐनले समेटी करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।