सुमना श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न रास्वपाले बनायो समिति, के हो काण्ड?

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न डा. चन्दा कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ।

सचिवालय बैठकबाट समिति गठन गरिएको हो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र पूर्वएसएसपी लव विष्ट सदस्य रहेका छन्। सांसद सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा नक्कली उजुरी दिइएको भन्ने भ्रामक समाचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता मनिष झाले जनाएका छन्। 

पार्टीले यसलाई संसदको रोष्ट्रमबाट गृहमन्त्रीद्वारा पीडितलाई दिइएको धम्कीको नियोजित शृङ्खलाको एक हिस्सा मानेको बताउँदै झाले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्,‘पार्टीले स्पष्ट गर्दछ कि यस्तो व्यवहारप्रति कुनै प्रकारको प्रोत्साहन दिइएको छैन। तथापि, पार्टीमा आबद्ध कुनै व्यक्ति संलग्न भए नभएको यकिन गर्न प्राडा चन्दा कार्की भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।’

श्रेष्ठमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध नक्कली पीडित खडा गरेर उजुरी गर्न लगाएको आरोप लागेको छ। 

यता यहि विषयमा प्रष्ट पार्दै सुमनाले पनि विज्ञप्ति जारी गरेकी छन्। 

श्रेष्ठले आफूलाई मुछेर आएको समाचार झुठो भएको बताएकी छन्। व्यक्तिले ठगी गरेको केस अख्तियारमा पुरÞ्याउने सुझाव आफूले नदिएको प्रष्ट्याउँदै श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार ४ गते सामाजिक संजालमा आएको भिडियोमा ठगीमा परेका केही व्यक्तिलाई आफूले अख्तियारमा उजुरी दिन उक्साएको, पत्र लेखिदिएको र केही व्यक्तिको नाम लेख्न लगाउने जस्ता कार्य गरेको भन्ने नियोजित कुरा आएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।

उनले यो काम आफ्नो निर्देशनमा भयो भन्ने अफवाहप्रति खेदप्रकटसहित खण्डन गरेकी छन्।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयको अनुसार जनताको गुनासो सुन्न नियमित समय छुट्ट्याइएको छ। तालिकाबमोजिम मिति २०८१ जेष्ठ २६ गते रास्वपा कार्यालयमा उपस्थित भई जनताको गुनासो सुन्ने जिम्मा मेरो थियो’, उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्,‘जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको दुःख र गुनासो सुन्नु मेरो कर्तव्य हो र यो काम निरन्तर रूपमा मलगायत रास्वपाका हरेक सांसदले गरिरहेका छौँ। सोही दिन नेपालबाट विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी पैसा लिएको तर नपठाएर ठगीमा परेका केही व्यक्तिको समस्या सुनेँ र त्यसैको आधारमा कानुनी उपचारतर्फ जान सुझाव दिएकी थिएँ।’

उनले अगाडि भनेकी छन्,‘त्यस लगत्तै आफू संसद भवन लागेँ। तर त्यसपछि उहाँहरूलाई अख्तियारमा उजुरी दिन सुझाइएको, उजुरी पत्र पार्टी कार्यालयमै लेखाइएको र गृह मन्त्री रमेश लेखकको समेत नाम लेख्न लगाएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आए पछि थाहा पाएँ।’

सांसद श्रेष्ठका अनुसार असम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा यो प्रक्रियामा पीडित पुनः पीडित हुन जान्छन् र उनीहरूले पैसा फिर्ता पाउनेतर्फ कुनै पनि प्रगति हुनै सक्दैन। यस्तो सुझावले उल्टै पीडितलाई थकाउने काम मात्र हुन्छ।