सुदूरपश्चिमको बजेटः कार्यान्वयनमा चिन्ता, कार्यकर्ताको हालिमुहाली

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्यायो । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले गर्वका साथ बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटमा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका थुप्रै विषय समेटिए । तर पनि बजेट विगतका वर्ष भन्दा त्यति धेरै भिन्न देखिएन । बरु यसपालिको बजेट झनै नेता र नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित देखियो ।

यसरी सरसरती हेर्दा बजेट पुरनै ढर्राको निरन्तरता भए पनि बजेटमा राखिएका योजना आशलाग्दा चाहिँ छन् । तर विडम्बना बजेट कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती हुने भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

बजेट बनाउनुअघि सलबलाएका बिचौलियाको गोजी अब बिस्तारै गरम हुनेछ । कृषिमा छुट्याइएका अनुदानमा अब कार्यकर्ता र आसेपासेको रजाइँ हुनेछ, सरकारले दिने ब्याज छुट र महसुल छुटमा तिनैका झोलेहरुले रजगज गर्नेछन् । अन्य विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएका करोडौँका योजनामा पनि नेताकै आसेपासेले रमाइलो गर्नेछन् ।

अर्कोतर्फ रोजगारी सृजना गर्ने, युवा पुस्तालाई स्वदेशमा बस्न प्रेरित गर्ने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको बजेट खासै चित्त बुझ्दै आएन । बरु बाटो बनाउने, मन्दिर बनाउनेजस्ता योजनामा प्रशस्त बजेट छुट्याइएको छ । जब बाटो हिँड्ने मान्छे हुँदैनन्, मन्दिरमा पूजा गर्ने मान्छे छैनन् भने त्यस्तो क्षेत्रमा खनाइएको बजेटको के अर्थ ? यसको अर्थ बाटो, मन्दिर बनाउनु हुँदैन भनेको होइन तर बजेटले प्राथमिकता बुझ्नुपथ्र्यो, बुझेन भनेको चाहिँ हो ।

अझै पनि आश गरौँ, बजेटमा जे जस्तो आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वय भएछ, जनता र भूगोलको समृद्धीका लागि ल्याइएको बजेट त्यसैका लागि खर्च गरिएछ भने केही हदसम्म ठिकै होला । होइन, फेरि पनि बजेट आफ्ना र आसेपासेलाई खुसी बनाउनकै लागि भयो भने चाहिँ त्यसको हिसाब अब जनताले गर्नेछन् ।