संसद अवरोध जारी रहोस् भन्ने सरकारको चाहना छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई संसदको अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहना रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलवार चितवनमा प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संसदमा विचाराधीन कानुन निर्माण प्रक्रियामा अघि नबढ्न संसद अवरोध रहिरहोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा कानुन निर्माण अपरिहार्य रहेको कारण आफूहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानसँगै अघि बढ्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।

उनले भने ‘अहिले संसदमा विचाराधीन ऐनहरूको बारेमा काँग्रेस र एमाले सरकारमा छन्, जेसुकै गरुन् भन्यो भने उनीहरु नगर्ने पक्षमा छन् । तपाईँहरूले अहिलेको अवरोधको कुरा हेर्नुभयो भने यो अवरोध रहिरहोस् भन्ने यो सरकारको नेतृत्व चाहन्छ । यो अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहाना छ । यो प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ ? यस्तो परिस्थितिमा ऐन बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अराजकताको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि भएको कारणले प्रतिपक्ष छु, कानुन, संविधान र देश जेसुकै होउन् भन्यो भने संविधान नै खतरामा पर्ने संकेत मैले देखिरहेको हुन्छु ।’

उनले संघीय निजामति ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) सम्बन्धी बाँकी रहेका कानुनी कार्यहरू टुंग्याउनु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको कारण सहमतिमार्फत अघि बढेको समेत बताए । उनले आफू नेतृत्वको भूमिकामा रहेकाले अब ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै गम्भीर छानबिनसहितको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको कारण सहमति गरेको भए पनि गलत व्याख्या गरिएको जिकिर गरे ।

उनले भने ‘संघीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नगरिकतासम्बन्धी ऐन र टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुंग्याउनुपर्ने विषयहरूप्रति म जिम्मेवार भएर सोच्ने परिवर्तनको वाहक पार्टी भएको हुनाले र त्यसको प्रमुख नेतृत्व हुनुको नाताले मैले केही आधार बनाएर ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र छानबिनको कुरा नछोडीकन यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भएको कारणले र हाम्रो पार्टीले नै गर्नुपर्ने भएको कारण छानबिन र अध्ययनलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने र ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता आएपछि हामीले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीवोध गरेर हामीले अघि बढ्न उचित हुन्छ भन्ने ठान्यौँ ।’

असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा पास गर्न नसके शिक्षा क्षेत्र झन् अराजकतातिर धकेलिने उनको भनाइ छ ।