सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजना बूढीगंगा पूर्वतयारी चरणमा नै अल्झियो !

अछाम : सन् २०२५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन अझै चार वर्ष लाग्ने भएको छ। ठेक्का लागेको ४२ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो। 

तर, आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया भने अझै टुंगिसकेको छैन। आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकाल वक्र्सका लागि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ। अहिले बोलपत्रको मूल्यांकन सकेर बोलपत्र स्वीकृतसम्बन्धी आशयपत्र जारी गरिएको आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए। सो सम्बन्धमा दातृ निकायसँग स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताए। आयोजनाको उक्त ठेक्काका लागि चौथोपटक बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। अघिल्ला बोलपत्र पूर्वयोग्यता निर्धारणमा नै रद्द भएका थिए। आयोजना साँफेबगर १०, अछाममा निर्माण हुनेछ। 

२० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना सन् १९९७ मा क्यानेडियन इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इनर्जी कन्सल्टेन्टद्वारा मेटकन कन्सल्टेन्टको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको थियो। आयोजना बनाउनका लागि नेपाल सरकार, साउदी विकास कोष (१८ जुन २०१४) तथा कुबेती फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभेलपमेन्ट (४ जुलाई २०१२) बीच ऋण सम्झौता भई सन् २०२५ सम्मका लागि सम्झौता भएको थियो। साउदीले २ प्रतिशत र कुबेती फन्डले ०.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजनाको खरिदको हरेक प्रक्रियामा दातृ निकायको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार पछिल्लो चरणमा ड्राफ्ट कन्ट्याक्ट सम्झौता स्वीकृतिका लागि दातृ निकायलाई पठाइएको छ। त्यसमा उनीहरूले २ पटकसम्म जिज्ञासा राखेका छन्। त्यसको उत्तर दिएर आयोजनाले पठाइसकेको छ। आयोजनाले स्वीकृतिका लागि अप्रिल २८, २०२५ मा नै पठाएको थियो। 

योसँगै आयोजनाको पूर्वतयारीको काममा नै दशकौं लागेको आयोजना प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए। अध्ययन गर्न, जग्गा अधिग्रहणलगायत काममा नै आयोजना अल्झिएको उनले बताए। द्वन्द्वकालमा अछामको मंगलसेनमा माओवादी आक्रमणका क्रममा लालपुर्जा जलेर नष्ट भएको थियो। जग्गा अधिकरणका लागि पुनः जग्गाको नापी गर्दा समय लम्बिएको हो। ‘मुख्य निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। ठेक्का लगाएको पनि छैन। तयारी चरणको काम सकिन नै निकै लामो समय लागेको छ। जग्गा प्राप्तिको कामका लागि नै निकै समय लाग्यो। अछाम जिल्लामा लालपुर्जा हराएको, सरकारी निकायमा नै नभएकाले पुनः नापी गर्नुपर्ने अवस्था भयो। यो भएर समय लाग्यो। यसले लागत अनुमान पनि बढ्न गयो,’ घिमिरेले भने।  नेपाल सरकारको पनि दायित्व हुने भएकाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि यसले आयोजना लम्बिरहेको छ। 

आयोजना निर्माण समय बढेसँगै यसको लागत पनि बढेको छ। सुरुमा सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकाल वक्र्स लट–१, इलेक्ट्रो मेकानिकल वक्र्स लट–२ तथा ट्रान्समिसन लाइन लट–३ गरी ९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिले लागत अनुमान संशोधन गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत १४ अर्ब पुगेको छ। तर, आयोजनाको प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा रािष्ट्रय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई दिएपछि सभिल तथा हाइड्रो मेकानिकाल र इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माणको मात्रै लागत ९ अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ। यसमा सरकारको पनि दायित्व पर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयले पनि स्रोत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अघि बढाइएकोे घिमिरे बताउँछन्। 

दातृ निकायसँग पनि आवश्यक अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सन् २०२५ सम्मका लागि ऋण सम्झौता गरिएको थियो। तर, निर्माणको चरणमा नै आयोजना प्रवेश नगरेपछि २०२७ सम्म सम्झौता पुर्‍याइएको छ। विदेशी ऋण सम्झौताको अवधि थपिएको भन्दै आयोजना प्रमुख घिमिरेले आवश्यक परे थप समय लम्ब्याउन पनि तयार भएको उनले भने।

आयोजनालाई ३ छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने योजना तय गरिएको छ। आयोजना इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्स्न) मोडलमा अघि बढाइने भएको छ। आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई परिमार्जन गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ९६ करोड ५० लाख ५१ हजार कुल बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्मको औसत खर्च १५.३९ प्रतिशत छ। अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३०.७३ प्रतिशत र ०.०५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। 

आयोजनाको अहिलेसम्म प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न, आयोजनाको बाँध तथा संरचना स्थल, क्याम्प साइट कार्यालय भवन तथा आवास क्षेत्र, चपरतोला सब–स्टेसन डोटी, सब–स्टेसन पहुँच मार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण ३२७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण, कार्यालय भवन तथा आवास भवन निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण,  पहुँचका लागि पुल निर्माणलगायत काम सम्पन्न भएका छन्।