मझगाउँ विमानस्थल : सेनाले जग्गा छाडेपछि धावनमार्ग निर्माणको बाटो खुल्यो

कञ्चनपुर : मझगाउँ विमानस्थल निर्माणका लागि लामो समयदेखिको जग्गा विवाद सुल्झिएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ रहेको नेपाली सेनाले मातहतको जमिन विमानस्थलका लागि छाडेपछि विवाद सुल्झिएको हो । सेनाले प्रयोग गरिरहेको निकुञ्जको प्रवेशद्वारसम्मको रत्न वाटिकाको जमिन विमानस्थलका लागि छाडेको हो । अहिले विमानस्थल निर्माण कम्पनीले अस्थायी रूपमा घेरबारको काम गरिरहेको छ ।‘अब विमानस्थलको निर्माण कार्य पूर्णरूपमा अगाडि बढ्ने भयो,’ मझगाउँ विमानस्थल आयोजना प्रमुख मीनराज ओझाले भने, ‘अब बाँकी रहेको क्षेत्रमा पनि सबबेसको काम सुरु गरिनेछ ।’

सेनाले जमिन नछाड्दा हालसम्म धावनमार्गको काम आधामा मात्रै भइरहेको थियो । १५ सय २५ मिटर धावनमार्ग हुनुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीले १३ सय मिटरमा मात्रै काम गरिरहेको थियो । उक्त क्षेत्रमा धावनमार्ग कालोपत्रको काम भइरहेको छ । हालसम्म एप्रोन र ट्याक्सीवे तथा ५ सय मिटर धावनमार्ग कालोपत्रको काम सकिएको ओझाले बताए । ‘अब बाँकी २ सय २५ मिटर रनवेको काम पनि सुरु हुन्छ,’ आयोजना प्रमुख ओझाले भने, ‘थपिएको समयभित्रै धावनमार्गको काम सकिनेछ ।’

उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएका कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेर १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । थप गरिएको समय आगामी माघमा सकिनेछ । अहिले सेनाले काम गर्नका लागि छाडेको जमिन सेनाकै नाममा रहेको छ । उक्त जमिन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर औपचारिक रूपमा विमानस्थलका नाममा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको ओझाले बताए । ‘धावनमार्ग निर्माण र जमिन प्राप्तिको काम सँगै अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘ईआईए सकिएपछि थप काम गरिनेछ ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै जमिन विमानस्थलका नाममा हुनेछ ।

अहिले धावनमार्ग कालोपत्र भइरहेको १३ सय मिटरदेखि थप ५ सय मिटर लम्बाइको जमिन विमानस्थलका नाममा हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा रत्नबाटिका समेत छ । त्यसमा स्थानीयले रुखबिरुवा रोपेका छन् । ती रुखबिरुवा हटाउनका लागि समेत ईआईए आवश्यक हुन्छ । तर धावनमार्ग निर्माणका लागि भने कुनै बिरुवा नभएका कारण तत्काल काम सुरु गर्न सकिन्छ । असारसम्म उक्त क्षेत्रमा माटो भरानको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा टर्मिनल भवन निर्माण पनि परेको ओझाले बताए । त्यसका लागि डीपीआर निर्माण भइरहेकाले बजेट विनियोजन भएपछि त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइने छ ।

यो विमानस्थल स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । जसअनुसार भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहने छ । त्यहीअनुसार पहिलो चरणमा धावनमार्ग निर्माणका लागि ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । ०७८ माघमा तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी कान्छारामरकेएसरउमा एन्ड कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर जग्गा प्राप्त नहुँदा एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । थपिएको समयभित्रै काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख ओझा बताउँछन् ।

‘टर्मिनल भवन पनि तीनै तहका सरकारको लगानीमा निर्माण हुनेछ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार भइसकेको छ,’ ओझाले भने, ‘त्यहीअनुसार बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्ध रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको छ ।’ उनले टर्मिनल भवनको ठेक्का बहुवर्षीय हुने भएकाले पहिलो वर्ष सबै बजेट आवश्यक नपर्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । बजेट विनियोजन भएन भने तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकिने उनले बताए ।