उपप्रधानमन्त्री सिंहले थाले १४ वर्षदेखि अल्झिएको मुआब्जाको विषयमा छलफल ।

काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारमा परेका घर जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा छलफल शुरू भएको छ ।

 उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक विस्तारमा परेर मुआब्जा नपाएकाहरूलाई कानूनअनुसार मुआब्जाकाे प्रक्रिया अघि बढाउने विषयबारे छलफल गरेका हुन्  ।

मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जानकारी लिँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढ्न निर्देशन दिएको  प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहकाे सक्रियतासँगै वर्षाैदेखि मुआब्जा कुरिरहेका काठमाडौं उपत्यकावासीको माग सम्बोधनको दिशामा अघि बढेको छ । अहिले साँखु सडक खण्ड, धाेबिखाेला,कलंकी-नागढुँगा सडक खण्ड, डिल्लिबजारसहितका स्थानमा सडक विस्तारमा परेका स्थानीयले घर जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् ।

०६८ सालदेखि ०७५ सालसम्म अधिग्रहणमा परेर मुआब्जा नपाउनेहरू क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले अधिग्रहणमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनी आदेश गरेको थियो । तर, हालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा गुमाएकाहरू मारमा परेका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहकाे चासाेसँगै अब सडक विस्तारमा घरजग्गा गुमाएकाहरूले छिट्टै क्षतिपूर्ति पाउने छन्   । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौंमा मात्रै ०७५ सम्म १३ सय घरले क्षतिपूर्ति लिइसकेको र ८१५ घरले क्षतिपूर्ति लिन बाँकी छ । 

‘अदालतबाट फैसला भइसकेकाे घर जग्गाको मूआब्जाकाे विषय अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ । फैसला भएका घर जग्गाको विषयमा प्राधिकरण अब अघि बढ्छ,’ विकास आयुक्त ढकालले भनिन् । जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ अनुसार जग्गा प्राप्ति,मुल्यांकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताइन् ।