सुदूरपश्चिममा सांसदका योजनालाई २ अर्ब २३ करोड दिने तयारी

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सांसदका योजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पाँच करोड बराबरका र समानुपातिकतर्फका सांसदको तीन करोड बराबरका योजनालाई बजेट छुट्याउने तयारी गरेको हो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २१ समानुपातिक सांसद छन् । उनीहरूका लागि सरकारले घुमाउरो बाटोबाट दुई अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो । हरेक सांसदले आफ्नो भागको बजेट बराबरका योजना सरकारलाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

शनिबारको छलफलसम्म त्यसरी पेस हुने योजनाको कुनै सीमा तोक्ने विषय टुंगो नलागेको सांसदहरूले बताएका छन् । ‘सांसदहरूले चाहेअनुसारका योजना पेस गर्ने हो,’ सत्तारूढ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘यति लाखभन्दा तलका योजना राख्न नपाइने भन्ने केही भएको छैन ।’ सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने टुक्रे योजनालाई निरुत्साहन गरिने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारले सांसदका लागि बजेट छुट्याएर त्यसअनुसार योजना माग गरेको थियो । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड छुट्याएको थियो । जसअनुसार सांसदका लागि अघोषित रूपमा एक अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चार करोड बराबरका योजना र समानुपातिक सांसदहरूले दुई करोड रकम बराबरका योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका थिए ।

सांसदहरूले ती योजना कुनै पनि मापदण्डका आधारमा नभई स्वैच्छिक र अनुकूलताका आधारमा तथा कार्यकर्तामुखी भएर छनोट गरेका थिए । सांसदहरूको रोजाइ तथा सिफारिसका योजना वार्षिक कार्यक्रम ९रातो किताब० मै समावेश गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यले योजना बाँड्न पाउने गरी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष ९सांसद कोष० कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक सांसदलाई तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सांसदहरूले विगतदेखि नै बजेट चलाउन पाउनुपर्ने गरी योजना तथा बजेट विनियोजनको अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । यस पटक पनि उनीहरू बजेट विनियोजन गराउन निरन्तर लबिइङमा थिए । योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा आफूहरू निरीह र अपमानित हुनुपरेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । ‘जनतासँग विकास निर्माणका योजनामा प्रतिबद्धता गर्दै मत मागेका हुन्छौं, तर बजेट निर्माणका बेला भने न हाम्रो कुनै भूमिका रहन्छ, न खोजी हुन्छ,’ कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेश सांसदको भूमिका र गरिमा त वडाध्यक्ष जत्तिको पनि छैन ।’