सामाजिक सुरक्षा भत्ता : उमेर ७० पुर्‍याउँदा राज्यलाई १० अर्ब पुँजी निर्माण

काठमाडौं : एकातर्फ मुलुकमा बुढ्यौलीको संख्या झन्–झन् ठूलो आकारमा बढ्दै छ । अर्र्कोतर्फ ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ताको आकार पनि बढ्दो छ । अझ सरकारले ज्येष्ठ नागरिकबाहेक ज्येष्ठ नागरिक दलित तथा कर्णाली (६० वर्षमाथि), एकल तथा विधवा महिला, पूर्णअपांग, अति अशक्त अपांग (ख वर्ग), लोपोन्मुख जाति, दलित बालबालिका र बाल संरक्षण अनुदान जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । हुन त यो सम्बद्ध वर्गलाई सरकारले दिएको सुरक्षा हो । 

यो दिइनुपर्छ । तर, २ वर्षअघिको बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने वृद्ध भत्ता सरकारको स्रोतमा चाप परिरहेको छ भन्दै आगामी आवदेखि लागू हुने गरी सरकारले ७० वर्षको उमेर हद कायम गरेको छ । 

यसअघिको आर्थिक वर्षमा २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेका थिए । उक्त आवको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका थिए, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाइ ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्वःघोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ ।’

तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको उद्घोष गरे । यद्यपि हाल प्राप्त गरिरहेका, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत् राखिएको छ । 

वृद्ध भत्ताको अवधि २ वर्ष लम्ब्याउँदा राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जोहो हुने अनुमान गरिएकोे जानकारी दिन्छन्, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी । उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अलि व्यवस्थित गर्न उमेरहद ६८ बाट ७० पुर्‍याएको हो । यद्यपि, सरकारले वृद्धा भत्ताको रकम भने बढाएको छैन । 

हाल मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । ‘स्रोत व्यवस्थापनदेखि अन्य चापहरूलाई व्यवस्थित गर्न उमेर हदको सीमा २ वर्ष बढाइएको हो । स्रोतको चापलाई केही कम गर्नदेखि यसलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पनि उमेर हद बढाइएको छ । यससँगै बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट दोहोरिने गरी नगर्न भनिएको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीलाई स्रोत व्यवस्थापनमा अलि चाप भएकाले एउटै प्रकृतिमा धेरै पैसा नजाओस्, वितरणमुखीमा धेरै केन्द्रित नहोऔंं भनेर दोहोरो नगर्न भनिएको हो ।’

त्यसो त संघीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत दोहोरो सुविधा दिन नपाइने भनिएको छ । केन्द्रबाट सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यससँगै, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने भएको छ । 

यता उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल साउन १ गतेदेखि ७० वर्ष पुगेका व्यक्तिले मात्रै भत्ता पाउने बताउँदै ६८ वर्षकाले वृद्ध भत्ता पाएको भए एकै वर्षमा थप १० अर्ब बढी जाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर बजेटको व्यवस्थाले आगामी आवमा उक्त रकम बराबरको बचत हुने हो । यद्यपि यो सधैंका लागि बचत हुने त होइन तर पनि केही हदसम्म बच्यो । 

अब थोरै हिस्सामा बचेको पैसाले सरकारले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछ । यसले झन् बढी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।’ यद्यपि बजेटमार्फत सबै खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ र कसैले दोहोरो पाउने व्यवस्था गरिएको छैन भनेर उल्लेख गरेको छ । ‘यो सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार गर्न खोजेको हो । 

खास अत्यावश्यक भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्‍यो तर आवश्यक नभएकालाई सरकारबाट पैसा पाएर अर्थतन्त्रमा केही योगदान पनि गर्ने भएन बरु सरकारले त्यो पैसा बचाए बापत पूर्वाधारमा, युवाहरूलाई तालिममा लगानी गर्‍यो भने लामो समयसम्म अर्थतन्त्रमा प्रतिफल आउँछ । गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी दिने हो भने भत्ता दिनुभन्दा जनशक्ति विकास गर्नु मुलुकको लागि फाइदा हो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले अन्नपूर्णसँग भने । 

‘औसत आयु ७१ भएकाले वृद्धभत्ताको अवधि बढाउनु उपयुक्त’ 

नेपालीको औसत आयु नै ७१.३ वर्ष भएको राष्ट्रिय जनगणनाले उल्लेख गरेको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले मुलुकमा बुढ्यौली सूचकांक बढ्दै गएको छ । अझ २१११ सालसम्ममा देश बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा बालबालिकाको जन्मदर भने घट्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार ०४८ देखि बुढ्यौली उमेर समूह लगभग तीन गुणाले बढेको छ । यसले मुलुकको जनसंख्या युवा बहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको देखाएको छ । यस अवस्थामा वृद्ध भत्ताको दायित्वसमेत धेरै बढ्ने देखिन्छ । 

विशेष गरेर सरकारले विकास खर्चको आकार फराकिलो पार्न नसक्नुको कारणमध्ये एक अनिवार्य दायित्वहरू अधिक भएको बताउँछन्, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद शर्मा । उनकाअनुसार सामाजिक सुरक्षाको आकार पनि ठूलो छ । सहसचिव शर्मा भन्छन्, ‘आजभन्दा २० वर्षअगाडि जनसंख्या वृद्धिदर ०.३५ प्रतिशत हुँदै झरिरहेको छ । 

यसको अर्थ बुढ्यौली जनसंख्या बढ्दै छ । यसबीच उमेर घटाउने र भत्ता बढाउने काम भयो । ७० वर्षबाट ६८ मा घटाइयो । यसले सरकारको दायित्व सिर्जना गरेको छ ।’ उनका अनुसार यसैले अब सामाजिक सुरक्षा वितरणको मोडालिटी परिवर्तन जरुरी थियो । ‘अहिलेको गतिमा सामाजिक सुरक्षाको गति बढ्दै जाने हो भने दीर्घकालीन रूपमा सरकारले धान्न गाह्रो पर्छ । पेन्सनकाबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ,’ सहसचिव शर्माले भने । 
यता अर्थविद् डा.रमेश पौडेल नेपालीको औसत आयु पनि बढेकाले यसको संख्या अधिक भएकाले वित्तीय क्षेत्र फराकिलो बनाउन उमेर बढाए केही रकम बच्ने गणना गरेको बताउँछन् । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगकले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरे पनि औसत माग नै घटेको बेलामा जनताको हातमा जाने पैसा यसरी घटाई हाल्न नहुने उनको तर्क छ । ‘तर, वित्तीय स्पेस कम भएको र अन्य सामाजिक दायित्व अधिक भएकाले वृद्ध भत्ताको २ वर्ष अवधि बढाइहाल्नु औसत आयु वृद्धिको हिसावले ठीकै हो । 

यसले महत्वपूर्ण फरक देखाउने, धेरै ठूलो बचत गर्ने होइन । साथै, यो व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा त्यस्तो राम्रो सहायता गर्छ भन्ने छैन । यो केवल अभिमुखीकरणको लागि देखाउन गरिएको काम जस्तो लाग्छ,’ डा. पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आकार बढेसँगै अब सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सामाजिक सुरक्षामा धेरै शीर्षकमा भत्ता बाँड्नुभन्दा अब सबैलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा–सुविधा दिनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । ‘एकद्वार प्रणाली भनेर अब सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेमा सामाजिक सुरक्षाको उपादेयता हुन्छ । 

बरु कर आम्दानीमा अतिरिक्त लेबी लगाएर स्वास्थ्य सेवा जुटाउन सकिन्छ । यसर्थ १०–२० थरीका सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाँडेर परिणाम आउनेवाला छैन । यसले आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुग्दैन र उपभोग गर्नेको जीवनमा पनि त्यत्ति ठूलो प्रभाव पार्दैन,’ डा. पौडेलले थप्दै भने, ‘ जसको जहाँ पहुँच छ, नीति बनाएर बाँड्ने काम भयो । यसर्थ सबै किसिमका सामाजिक कार्यक्रमलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित गरे हुन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षाका नाममा बेथिति
नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र आदिवासी जनजाति समेतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई १ खर्ब ११ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ मा सबै स्थानीय तहले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्ने, नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश गरी भत्ता वितरण गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणले कार्यविधिले तोकेको सीमा नघाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको, अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा सवारी साधन फैसला वा आदेशबमोजिम लिलाम बिक्री नगरेको, अध्यागमन राजस्वबापत संकलन गरेको रकम विद्युतीय पोर्टल र सञ्चित कोष दाखिलामा फरक परेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बैंकिङ अभिलेख ट्र्याकिङ पद्धतिको विकास नभएको, बेवारिसे सवारीसाधनहरू प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री नगरेको लगायतका बेहोरा देखिएका छन् ।

अभिलेख व्यवस्थापन तथा अनुगमन–सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा २६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख व्यवस्थापन तथा भत्ता वितरणको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था छ । विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २०७८/७९ मा ९६ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८ अर्व ३७ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

सो वर्ष नेपाल सरकारले ३८ लाख २९ हजार ४ सय ७३ जना लाभग्राहीलाई १ खर्ब १० अर्ब १९ करोड ७० लाख ३१ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरेको थियो । यसैक्रममा निष्क्रिय लाभग्राही खाताको ट्र्याक गर्ने प्रणाली नभएकाले विभागले भत्ता वितरणको अनुगमन गरेको नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागले कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको बैकिङ अभिलेख ट्र्याकिङ पद्धतिको विकास गरी प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

३७ लाख ८५ हजारलाई भत्ताहालसम्म सरकारले विभिन्न ८ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल ३७ लाख ५४ हजार ६ सय जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । अझ समयसँगै आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो सुविधा लिनेको संख्या बढेर ३७ लाख ८५ हजार ४ सय ८८ जना पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जबकी सरकारले आगामी आवमा वृद्ध भत्ताको उमेर २ वर्ष पछाडि धकेल्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३० हजार ८ सय ८८ जना थपिने देखिएको छ । 

उक्त कुल संख्यामा ६० वर्षमाथि ज्येष्ठ नागरिक दलित तथा कर्णलीवासीलाई समेत भत्ता दिइँदै आएको छ । यस्तो भत्ता लिनेको संख्या चालु आवमा १ लाख ७८ हजार १ सय ७० जना छन् भने आगामी आवमा १ लाख ८० हजार ९ सय ४२ जना पुग्ने अनुमान छ । यसैगरी, सरकारले चालु आवमा ५ लाख ७९ हजार ७ सय ४३ एकल तथा विधवा महिलालाई भत्ता दिइएको छ भने आगामी आवमा यो संख्या बढेर ५ लाख ८४ हजार ३ सय ६५ हुने 
अनुमान छ । 

यसैगरी चालु आवमा ६७ हजार ५८ जना पूर्ण अपांग भएकालाई भत्ता वितरण गरिएकोमा आगामी आवमा यो संख्या बढेर ६९ हजार ८ सय २२ पुग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यसैगरी, हाल १ लाख ४३ हजार ४ सय ८४ जना अति अशक्त अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई भत्ता दिँइदै आएकोमा आगामी आव १ लाख ५० हजार ७१३ पुग्ने देखिन्छ । 

यसबाहेक सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२ हजार ३ सय ६७ जना लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको छ भने आगामी आवमा यो संख्या घटेर २२ हजार ६९ पुग्ने अनुमान छ । अन्य भत्ता दिने शीर्षकमा संख्या बढिरहँदा लोपोन्मुख जातिको भने भत्ता लिने संख्या घटिरहेको देखिन्छ । यस्तै , सरकारले चालु आवमा ३ लाख ४९ हजार १ सय २८ जना दलित बालबालिकाको नाममा भत्ता वितरण गरिरहेकोमा आगामी आवमा भने यो संख्या घटेर ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९८ जनालाई मात्रै वितरण गरिने भएको छ । यससँगै, सरकारले हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ७ लाख ७७ हजार ६ सय ५ जनालाई बाल संरक्षण अनुदान दिइरहेको छ । अब उक्त शीर्षकको संख्या आगामी 
आवमा ७ लाख ४९ हजार ४ सय ७६ जनाले पाउने अनुमान गरिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अंश घट्यो
आगामी वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको करिब ५.५५ प्रतिशत वितरण गर्ने भएको छ । सरकारको कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जबकी यसअघिका वर्षमा कुल बजेटमा यस्तो भत्ताको हिस्सा साढे ८ प्रतिशत हाराहारीमा हुने गथ्र्यो ।

यसअघिको आर्थिक वर्षमा क्रमशः २०८०/८१ मा कुल बजेटको ८.१६ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७.३५ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ७.८३ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत विनियोजन गरिएको थियो ।

वृद्धभत्ता कहिले कति पुर्‍याइयो ? 
सुुरुमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ताको नीति सुरु गरेका थिए । अझ त्यतिबेला वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो भने मासिक भत्ता १ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्ध भत्ता चुनावी लोकप्रियताका लागि एउटा गोटी बन्दै आयो । 

२०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले ५ हजार पु‍र्‍याउने उल्लेख गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष वृद्धभत्ता बढाएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा वृद्धभत्ता १ हजार बढाएर ३ हजार पु‍र्‍याएका थिए । त्यसपछि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पु‍र्‍याएको थियो । 

वृद्ध भत्ता पाउने उमेरको अवधि २ वर्ष लम्ब्याउँदा राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जोहो हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षालई अलि व्यवस्थित गर्न उमेरहद ६८ बाट ७० पुर्‍याएको हो । स्रोत व्यवस्थापनदेखि अन्य चापहरूलाई व्यवस्थित गर्न उमेर हदको सीमा बढाइयो । स्रोतको चापलाई केही कम गर्नदेखि यसलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पनि उमेरहद बढाइएको छ ।
श्यामप्रसाद भण्डारी – प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

साउन १ गतेदेखि ७० वर्ष पुगेका व्यक्तिले मात्रै भत्ता पाउनेछन् । ६८ वर्षकाले वृद्ध भत्ता पाएको भए एकै वर्षमा थप १० अर्ब बढी जान्थ्यो । अब थोरै हिस्सामा बचेको पैसाले सरकारले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछ । यसले झन् बढी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । सरकारले त्यो पैसा बचाए बापत पूर्वाधारमा, युवाहरूलाई तालिममा लगानी गर्‍यो भने लामो समयसम्म अर्थतन्त्रमा प्रतिफल आउँछ । गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी दिने हो भने भत्ता दिनुभन्दा जनशक्ति विकास गर्नु मुलुकको लागि फाइदा हो ।
रामेश्वर खनाल, संयोजक, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग तथा पूर्वअर्थ सचिव

नेपालीको औसत आयु पनि बढेको र संख्या अधिक भएकाले वित्तीय क्षेत्र फराकिलो बनाउन उमेर बढाएर केही रकम बच्ने भए पनि औसत माग नै घटेको बेलामा जनताको हातमा जाने पैसा यसरी घटाई हाल्न हुँदैनथ्यो । तर, वित्तीय स्पेस कम भएको र अन्य सामाजिक दायित्व अधिक भएकाले वृद्ध भत्ताको २ वर्ष अवधि बढाइहाल्नु औसत आयु वृद्धिको हिसावले ठीकै हो । यसबाट धेरै ठूलो बचत हुने होइन र आर्थिक वृद्धिमा त्यस्तो राम्रो सहायता गर्छ भन्ने छैन । बरु अब सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षामा धेरै शीर्षकमा भत्ता बाँड्नुभन्दा सबैलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा–सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । एकद्वार प्रणाली भनेर अब सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेमा सामाजिक सुरक्षाको उपादेयता हुन्छ ।