सार्वजनिक सवारी बन्द भएपछि राइड सेयरिङले बढाए भाडा, बिहानैबाट अफलाइन बार्गेनिङ

काठमाडौं : यातायात व्यवसायीले अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेपछि राइड सेयरिङ कम्पनीले आज बिहानैबाट मनपरी भाडा असुल्न थालेका छन्। राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोध गरेका छन्। तर, सार्वजनिक यातायात बन्द भएसँगै राइड सेयर गर्ने कम्पनीले आज बिहानैबाट दुई गुणा भाडा मोबाइल एपमा राख्न थालेका हुन्। 

पठाओ, इन्ड्राइभलाई ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारीको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। कम्पनीले यस अगाडि पनि ‘पिक आवर’मा एक जना यात्रुसँग १० देखि ४० प्रतिशतसम्म थप शुल्क असुल्ने गरेको थियो। थोरै संख्यामा चालक रहेको स्थानमा धेरै यात्रुसम्पर्कमा आउँदा स्वतः भाडा बढाउने गरेको छ। कार्यालय समय र रातका बेला सेवाग्राहीसँग थप शुल्क लिने गरेको कम्पनीले यस अगाडि नै स्वीकार गर्दै आएको थियो।

आज पनि बन्दका कारण यात्रुको चाप बढेपछि पठाओ, इन्ड्राभलगायत राइड सेयरिङका चालकले अफलाइन बार्गेनिङ गर्न थालेका छन्। यस अगाडि १०० रुपैयाँ भाडा तोकिएको स्थानमा एपमा १८०/१९० रुपैयाँ देखाउने गरेको छ भने, राइडरहरुले कम्तिमा २५० रुपैयाँ देखि ३५० रुपैयाँसम्म बार्गेनिङ गर्न थालेका छन्। सडकमा भेटिएका एक यात्रुले भने, ‘हिजो अस्ति २५० रुपैयाँमा जाने स्थानमा आज ५०० रुपैयाँभन्दा कममा जानै मानेनन्, एपमा पनि रकम बढेको छ। उता तोकिएको रकममा पनि एसेप्ट भएन, अफलाइनमा तीन गुणा बढी रकम मागिरहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन चलेको छैन, जानैपर्ने बाध्यता छ। आज मजस्ता यात्रु मारमा पर्ने भए।’

एक राइडरले भने एपमा हिजो अस्तिको तुलनामा भाडा बढेको स्वीकार गरे। ‘हाम्रो विरुद्ध नै यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन्, यो बेला झन् कम्पनीले सस्तो गर्नुपर्ने। बिहानैबाट एपमा भाडा बढाइएको रहेछ। हामीप्रति नै यात्रुको नकरात्मक बढ्ने भयो।’ ती राइडर सेयरिङका चालकले भने, ‘एउटा क्लाइन्टको चाहिँ तोकिएकै भाडा एसेप्ट गरेर आएँ, त्यसमा हिजो अस्तिको तुलनामा डेढ गुना बढी थियो। अर्को चाहिँ एपमा तोकेको मूल्य भन्दा कम ग्राहकले राख्न पनि मिल्छ मैले त्यसलाई पनि स्वीकार गरे। त्यो पनि अरु दिनको तुलनामा बढी नै थियो।’

यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा खुलेआम ठगी गरिरहँदा पनि कारबाही भने गर्न सकेको छैन।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्। 
२०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको छ ।