‘जथाभावी खनेको धुले बाटो र क्रसरले गाउँ नै सखाप भयो’

गत असोज १० गतेदेखि नै अविरल पानी परेको थियो । पानी निरन्तर परे पनि ११ गते हामी गाउँपालिकाको कार्यालयमै थियौं । १२ गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको बागमती प्रदेशको बैठक थियो, त्यसैको तयारी गरिरहेका थियौं ।

तर ११ गते राति नै कालढुंगामा बाटो अवरोध भएको खबर आयो । यसले साँच्चिकै विपद् निम्तिएको सन्देश दिइसकेको थियो । काठमाडौंबाट पूर्व जाने–आउने बाटो रोकियो ।

भोलिपल्ट कालढुंगाको बाटो बनाएपछि बाटो सहज हुन्छ भन्ने थियो । तर, रातको २ बजेतिर वडा नम्बर १ को फलामे साँघुको बस्ती बगाएको खबर आयो । प्रहरीलाई खबर गरें । प्रहरी नै असुरक्षित भएर झोलाझाम्टा बोकेर हिंड्ने परिस्थिति बन्यो ।

यद्यपि, खोला छेउका स्थानीयलाई सिट्ठी फुकेर सुरक्षित स्थानमा लैजान प्रहरीलाई अनुरोध गर्‍यौं । राति ३ बजेदेखि तारन्तार फोनमा घण्टी बज्न थाल्यो । कतै घर बगाएको, कतै पहिरो गएको, कतै पुल बगाएको खबर फोनमा आउन थाल्यो । रातिको समय छ, कहाँ जाने ? के गर्ने ? अन्योल भयो ।

१२ गते बिहानै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा पुग्यौं । प्रशासनसँग राहत तथा उद्धारको लागि हेलिकप्टर माग गर्‍यौं । सो दिन दिउँसो ४ बजे मात्र हेलिकप्टर आयो । पानी परिरहेकाले र साँझ परेकाले उद्धार गर्न सकिएन । हेलिकप्टर बस्न सकेन । १३ गते बिहानबाट मात्र उद्धार शुरू भयो । बाढी पहिरोमा परेर १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । सबैको उद्धारमा जुट्यौं ।

उद्धारको काम सकिएपछि भत्किएका घर पहिचान गरेर राहत वितरण शुरू गर्‍यौं । प्रभावित जनतालाई अस्थायी आवासमा राख्न त्रिपाल र ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था गर्‍यौं ।

राहत उद्धारमा विभिन्न संघ–संस्था पनि सामेल भए । यसले केही सहज भयो । विद्युत्, खानेपानी, बाटो सबै अवरुद्ध भयो । गाउँ–गाउँमा राहत लैजान नै सकिएन । केही दिनमा सबै ठाउँमा खाद्यान्न पुर्‍यायौं ।

त्यसपछि मृतकका परिवारलाई संघीय सरकारबाट २ लाख र गाउँपालिकाले किरिया खर्च भनेर ५० हजार रुपैयाँ दियौं । यो रकम दशैं अगाडि नै हस्तान्तरण गर्‍यौं । घर भत्किएका, खेतबारी बगाएका २ हजार बढी परिवरालाई संघ–संस्थाको सहयोगमा राहत पुर्‍यायौं ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत गुजारा खर्च भनेर ५ जना भन्दा कम परिवार भएकालाई १५ हजार र ५ जनाभन्दा बढी परिवार भएकोलाई २० हजारको दरले १ हजार २३८ परिवारलाई तिहारपछि वितरण गर्‍यौं ।

त्यसपछि घरको र पशुको क्षतिको विवरण संकलन गर्‍यौं । २५ सय घर–परिवारको खेतबारी बगायो । ५६३ घर पूर्ण क्षति भएको तथ्यांक संकलन गरेका छौं । अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौं । पूर्ण क्षति भएको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाएका छौं । पूर्ण क्षति भएकामध्ये ५४८ घरपरिवारको अस्थायी आवासको लागि पहिलो किस्ता २५ हजार निकासा भइसकेको छ ।

अहिले अस्थायी आवास बनाएर प्रभावितको पुनर्स्थापना गरिरहेका छौं । पुनर्स्थापनाको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारको संयुक्त जोडबलमा भौतिक संरचनाको निर्माण भइरहेको छ ।

फेरि बर्खा शुरू हुन लाग्यो । विपद्को जोखिम उस्तै छ । डर र त्रास हटेको छैन ।

आपत्कालीन राहतको लागि संघीय सरकारले १ करोड उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारले २० लाख र काठमाडौं महानगरले पनि २० लाख उपलब्ध गराएको थियो । छिमेकी पालिकाहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो । सहयोग वापत आएको रकमबाट पनि पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ ।

रोशी गाउँपालिका भित्र मात्र ४८ वटा विद्यालयमा क्षति भएको थियो । १० शय्याको अस्पताल बगाएको थियो । हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहलमा बनाएर सेवा प्रारम्भ गरेका छौं । पाँच वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । तर पुल बनाउन स्रोतको सुनिश्चित भएको छैन । नमोबुद्धसँग जोडिएको र महाभारत जाने पक्की पुल बगाएको छ । यो पुल बनाउन पनि स्रोत छैन ।

बीपी राजमार्गको १० किलोमिटर पूर्ण क्षति भएको थियो । राजमार्गको तीन खण्डमा टेन्डर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट ८ अर्बको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । तर, एक खण्ड जाइकासँग सम्झौता गरेको भन्ने सुनेको छु । सिंचाइ, कुलो, खानेपानी र गाउँ–गाउँ जोड्ने बाटो अझै बनाउन सकेको छैन ।

यति धेरै क्षति किन भयो ? बाढी–पहिरो आउनुको कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । एउटै कारणले बाढी आयो भन्ने स्थिति छैन । विकासको नाममा गाउँ–गाउँमा धुले बाटो खन्यौं । खनेको बाटोबाट पानी पर्दा माटो सहित बग्यो ।

खानी क्रसरको पनि कुरा आएको छ । खानीबाट गेग्रान बग्यो । यसपटक पानी पनि धेरै परेको हो । फेरि बर्खा शुरू हुन लाग्यो । विपद्को जोखिम उस्तै छ । डर र त्रास हटेको छैन ।

त्यसैले वडा–वडामा विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । बाढी पहिरो गएमा सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाउन लागेका छौं । त्रिपाल, खाद्यान्न, भाडाकुँडाको जोहो गर्ने निर्णय गरेका छौं । स्वयंसेवक छनोट गरेर आधारभूत विपद्को तालिम दिन्छौं । विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट बढाएर पूर्व तयारीमा खटिनुपर्नेछ । बाढी–पहिरोबाट जोगिन समुदायलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । तर, विपद्को प्रतिकार्यको लागि स्थानीय सरकारसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त छैन । यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।