लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा यति बेला चहलपहल बढेको छ। प्राय सुनसान देखिने प्रदेश कार्यालयमा यो महिना योजना माग्न जाने नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले गर्दा चहलपहल बढेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ। यही जेठ ५ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ। आउँदो असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले पाएको सिलिङअनुसार बजेट तयार गरिरहेका छन्। ११ वटै मन्त्रालयहरूमा योजना टिपाउन प्रदेशका १२ जिल्लाबाटै त्यहाँ पुग्दा भिडभाड बढेको हो। मन्त्रालयहरूमा सर्वसाधारणदेखी नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरू नै फाइल बोकेर पुग्ने गरेका छन्।
यस वर्षको बजेट यत्ति रकमको आउँछ भन्ने यकीन भइनसकेको भए पनि पोहोर सालको भन्दा सिलिङ घटेर आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता (उपसचिव) अमित पौडेलले जानकारी दिए। गत वर्ष ३९ अर्ब ८० करोडको बजेट आएकामा यस वर्ष ३२/३३ अर्बको मात्रै बजेट आउने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्युको निर्देशन ३२/३३ अर्बको बजेट वनाउने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘पोहोर सालको भन्दा बजेट घटेर आउँछ।’
मन्त्रीका सचिवालयहरूमा योजना टिप्न भ्याईनभ्याई छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ३ हजार योजनाहरू माग भएका छन्। बजेटको सिलिङभन्दा १० औं गुणा बढीका योजनाहरू माग भएको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रायलमा अहिलेसम्म ४ हजार दुई सय योजना माग भएका मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाका स्वकिय सचिव प्रकाश नेपालका अनुसार बजेट आउन अझै केही समय बाँकी रहेकाले योजनाको संख्या अझै बढ्ने छन्। एउटै सांसदले ६० ओटासम्म योजना दर्ता गराएको उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३ हजार बढी योजना माग भएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय भनेर चिनिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयमा दर्ता भएका योजना एकमुष्ठ गराउँदा योजनाको संख्या बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भिड
ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी माग हुने योजना खानेपानी र साना सडकहरू हुन्। खानेपानीका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पुर्याएको टेवा उल्लेखनिय छ। मझौला खालका सयौं खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न गरेको प्रदेशले साना ग्रामीण सडकहरू समेत शहरी विकास अन्तर्गत सम्पन्न गर्ने गरेको छ।
जनताको माग र स्थानीय आवश्यक्ता अनुसार यो मन्त्रालयमा योजना मागको चाङ लागेको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा योजना माग भएका छन्। मन्त्री रोज राणाको सचिवालयका अनुसार योजनाहरूको चाप बढेको जनाएको छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिव महेन्द्र केसीका अनुसार यो जनताको दैनिकीसँग जोडिने मन्त्रालय भएकाले पनि चाप हुनु स्वाभाविक रहेको बताए। ‘यो मन्त्रालय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको मन्त्रालय भएकाले पनि चाप छ,’ उनले भने, ‘बजेट घटेर आएको छ। सकेजति सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौं।’ यो मन्त्रालयमा ८ हजार बढी योजना माग हुने आँकलन छ।
यसका अलावा भौतिक योजना मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयमा समेत उत्तिकै चाप रहेको मन्त्रीको सचिवालयहरूले जनाएका छन्।
प्रदेशमा २० हजार योजना माग हुने अनुमान रहेको छ। केन्द्रीय सरकारको बजेट आएपछि केही योजनाहरू काँटछाँट हुने, एउटै योजना २ वा त्यो भन्दा बढी मन्त्रालयहरूमा समेत दर्ता भएकाले त्यो फिल्टर हुने, रित नपुगेका वा अस्पष्ट योजनाहरू हटाउँदा १५ हजारको हाराहारी योजनाहरू हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
योजनाहरू माग भई आए पनि प्रदेश सरकारको योजना अनुरुप अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। जनताको माग सम्बोधन हुने र सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुने तरिकाले कार्य अघि बढाइएको छ।
फोटो खिचाउने तथा सेल्फी हान्ने पनि उत्तिकै
योजना माग गर्न जाँदा मन्त्रालयको बोर्ड तथा मन्त्रीहरूसँग फोटो खिचाउने, सेल्फी खिच्नेहरूको पनि लाम लागेको छ। मन्त्रालयमा गएर फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने होडबाजी जस्तै चलेको छ।
नेता, कार्यकर्ता होस् या जनप्रतिनिधि वा सांसद। सबैले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्। स्थानीय स्तरका कार्यकर्तादेखि सांसदहरूसम्मले तस्बिर खिचाउन गरेको आग्रह अस्वीकार गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रीहरूले समेत सहजै स्वीकार गर्छन्। मन्त्रीहरू योजना बनाउने सँगसँगै नेता/कार्यकर्ताहरूलाई बजेटका सीमितता, सरकारको लक्ष्य, आवश्यक्ता, सीमित पुँजी लगायतका विषयमा ब्रिफिङ गरिरहेका भेटिन्छन्। यसका अलावा फोटो खिचाउने र भेटघाटमा समेत व्यस्त देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया दनुहोस्