पोषण झोला खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको समाचारपछि ५ दिनभित्र कागजपत्र पेश गर्न सामािजक समितिको निर्देशन

धनगढी । पोषण झोला खरीदमा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु ५ दिन भित्र समितिमा झिकाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रले कुपोषित बालबालिकहरुका लागि आवश्यक पोषण पुर्ति गर्न खरीद गरेको पोषण झोलामा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि खरीद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु समिति ५ दिन उपलब्ध गराउन प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति धर्म राज पाठकका अनुसार एउटै सामान आपुर्ति गर्न १५ दिनको फरकमा दुई टेण्डर आह्वान गरिएको र निश्चित ब्यवसायीले मात्रै आपुर्ति गर्न सक्ने गरी स्पेसिकेसन तयार गरिएको तथा प्रतिस्पर्धाका लागि आएका अन्य ब्यवसायीहरुलाई चित्तबुझदो कारण नदिएरै अयोग्य ठहर गरी अनियमितता गरेको बिभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक समाचारहरुमा उल्लेख भएकोले वास्तवकता बुझ्न कागजपत्रहरु झिकाउन निर्देशन गरिएको हो ।

समाचारहरुमा प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्रले पोषण झोला खरीद गर्दा सार्वजिनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लेख भए अनुसार सो खरीद प्रक्रिया पारदर्शी र निस्पक्ष नभएको उल्लेख गरिएको छ । आपुर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रले चालू आर्थिक बर्षका लागि पोषण झोला खरीदका लागि २०८१ चैत १८ गते एउटा र २०८२ बैशाख ४ गते अर्को गरी दुई पटक टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सामाजिक विकास समितिले बुधबार नै प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बिषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवहरु संग छलफल गरेको छ । समितिले सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिर बहादुर थापा, प्रदेश प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोखरेल, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार हमाल संग छलफल गरेको हो ।

छलफलपछि समितिले समुदाय स्तर बाट प्राप्त बिभिन्न बिषयहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यकता अनुसार समेट्न निर्देशन गरेको छ । बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयका सचिव सहित उयपीसथत भएका समाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिर बहादुर थापाले राम्रो सुझावहरु प्राप्त भएको र आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने बताए । प्रदेश प्रमुख सचिव डा. पोखरेलले सामाजिक विकास समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि उपयुक्र समयमा सुझावहरु प्रस्तुत भएको र सरकारको क्षमता र आवशयकताका आधारमा समेट्न आफु सकारात्मक भएको बताए ।