स्याङ्जा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले औषधी पसलहरुमा बजार अनुगमन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको संयोजकत्वमा जिल्लाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो । औषधी पसल संचालकले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार संचालन गरे नगरेको बिषय सगै म्याद सकिएका औषधीका बिषयमा अनुगमन गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका स्वास्थ्यकर्मी सहित पर्यटन उद्योग कार्यालय, उपभोक्ता मन्च, पत्रकार महासंघ, प्रहरी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सम्वन्धित पालिकाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा औषधी पसल सहित अन्य पसलहरु पनि अनुगमन गरिएको थियो ।
बजार अनुगमनका क्रममा भीरकोट नगरपालिकाको बयरघारी बजारमा औषधी पसलहरुमा टोलीले अनुगमन गरेको छ । भीरकोटमा संचालनमा रहेका ४ ओटा औषधी पसलहरु अनुगमन गर्दा केही पसलहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत कार्य गरिएको भेटिएको अनुगमन टोलीका संयोजक सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए । ३ ओटा औषधी पसलहरुलाई जरिवाना तोकिएको र १ औषधी पसललाई सचेत गराइएको पौडेलको भनाई छ । औषधी पसलले एकबर्ष अगाडी दिएको सुझाव अनुसार केही सुधार गरेपनि म्याद सकिएका औषधी बिक्रिका लागि राखिएको भेटिएपछि जरिवाना तोकिएको टोलीले जनाएको छ । ५ हजारका दरले दुई औषधी पसल र ६ हजार जरिवाना गरी ३ ओटा औषधी पसललाई १६ हजार जरिवाना तोकिएको पौडेलले बताए ।
अनुगमनमा खाद्य, किराना पसलहरु, मासु पसल, होटल रेष्टुरेन्ट, औषधी पसलहरु अनुगमन गरिएको छ । बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन र महङ्गीको मारमा उपभोक्ताहरु नपरुन भन्ने उदेश्यले टोलीले जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजार, बिरुवा गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार बजार अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई तोकिएको छ । तर स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरु बजार अनुगमनमा जिम्मेवारी नलिएपछि प्रशासनले अनुगमन गर्न बाध्य भएको हो । बजारमा कालो बजारी बढेको गुनासो प्रशासनमा जान थालेपछि प्रशासनले टोलीनै बनाएर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
पटक—पटक अनुगमन गर्दा पनि बजारमा सुधार आउन नसकेको उपभोक्ता मन्च स्याङ्जाका अध्यक्ष राजेन्द्र मरासिनी बताउछन् । लेवल नलागेका सामाग्रीहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिनु, मुल्य सूची नराख्नु, म्याद सकिएका सामाग्रीमा व्यवसायीले चासो नराख्नु जस्ता घट्नाहरु अनुगनका क्रममा भेटिएको मन्चका अध्यक्ष मरासिनीले बताए । बजारलाई उपभोक्तमैत्री बनाउन उपभोक्ता पनि आफैले चासो राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
स्याङ्जाका बजार क्षेत्र भन्दापनि ग्रामिण क्षेत्रका पसलहरु मापदण्ड विपरीत संचालन भइरहेको गुनासो आउन थालेको छ । प्रशासनले अब शहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा पसलहरु अनुगमन गर्ने रणनीति अपनाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा अधिकांश पसलहरु दर्ता समेत नगरेर संचालन गरिएको समेत भेटिन थालेको छ । यस बिषयमा स्थानीय सरकार अझै चनाखो बन्नु पर्नेमा मौन बस्नुले ग्रामिण क्षेत्रमा खाद्य पसलहरुको अवस्था अझै अस्तव्यस्त रहेको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्