गर्भनर विरुद्धको रिट जो सर्वाेच्चमा एक सातासम्म पनि दर्ता हुनै सकेन !

काठमाण्डौं : पांचदिन अघि नै सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दे पेश भएको रिट निवेदन न त सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुन्छ, न दरपीठको आदेश हुन्छ ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै पांचदिन अघि नै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको भएतापनि अझै दर्ता वा दरपीठ हुननसक्नु ताजुवलाग्दो विषय बनेको छ । 

रिट निवेदकहरुलाई आज आउनू भनिन्छ, भरे आउनू भनिन्छ, भोली आउनू भनिन्छ, तर दिनवित्दै गएपनि निक्र्याैल दिइदैन । दर्ता अधिकारीहरुसंग मिडियाले सोध्छ, पख्नोस् भनिन्छ, जनताले सोधिखोजी गर्छन्, कुर्नाेस भनिन्छ । यस्तो छ न्यायप्रशासनको हालत । रिट निवेदकहरुलाई सोध्दा जवाफ आउंछ, ‘हामी पनि धाईरहेका छौं, सोध्नोस् सर्वाेच्च प्रशासनसंग ।‘

सर्वाेच्च अदालतमा राष्ट्रिय महत्वको एउटा रिट त दर्ता हुन सक्दैन वा सकस हुन्छ, भने जनताको काम के होला प्रश्न उठेको छ । यसको जिम्मेवार को हो ? प्रश्न गर्न मन लागेको छ, ‘एउटा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा यस्तो प्रकारको विषय छ भने बुझ्नुस समस्या कस्तो होला । तपाईं आफैं बुझ्नुस् जनतालाई कसरी झुलाइएको होला, तपाईं आफैं बुझ्नुस् विधिको नियमन कसरी भईरहेको होला,’ एक अधिवक्ता नाम नबताउंने शर्तमा भन्छन् ।

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो । 

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार सपथ समेत गराइएको रिटमा दावी गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो । 

प्रत्यक्षतः ऐन विपरितको रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुन नसक्नुको कारण के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था आइसकेको छ । न त दर्ता हुन्छ, न दरपीठ नै । 

अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले   यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । 
यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो भने न्यायाधीशदण् तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको अवस्थामा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न निमल्नै भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरी काममा रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।