काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा आज जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछाने तथा सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुका थिए । तर त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो। उनले यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुन समय लाग्ने भएकाले वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि दायर गरेकी थिइन् । तर छिटोका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि आदेश आउन सकेको छैन ।
उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाइदिएपछि चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको थियो। उनी हाल रुपन्देही कारागारमा छन्।
उच्चको आदेश बेरितको ठहरिएमा आज सर्वोच्चले यसलाई उल्टाएर जिल्लाको आदेश सदर गर्न सक्नेछ । यदी त्यसो भयो भने लामिछाने धरौटीमा छुट्नेछन् । यदि उच्चकै सदर भएमा भने उनी थुनामै रहनुपर्छ । जोशीको हकमा पनि यही लागू हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्