नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा कलह बढ्दै : रामेश्वरलाई सपथ ग्रहण नगराउन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पठाइयो पत्र

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)मा कलह बढ्दै गएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री भएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले अडियो काण्डमा मुछिएपछि १६ चैतमा मन्त्री पदबाट राजीनमा दिएका थिए । 

त्यसयता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमतिमा उक्त मन्त्रालय नाउपाकै भागमा परेको थियो । एक महिनाअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, संरक्षक रेशम चौधरी, प्रतिनिधिसभाका चार सांसद (श्रेष्ठसहित) र सात जना प्रदेशसभा सदस्यबीच मन्त्री कसलाई पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दिएको थियो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले एक महिनासम्म पनि मन्त्रीको नाम टुंगो नलगाएपछि ३० वैशाखमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले एक साताको म्याद दिएर फेरि मन्त्री टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दियो । 

संसदीय दलको बैठक बसेकै बेलुका ३० वैशाखमा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखिन् । दल नेता चौधरीलाई पठाइएको पत्रमा प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको जानकारी गराइएको थियो भने मुख्यमन्त्री शाहलाई पठाइएको पत्रमा कैलाश चौधरीलाई मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

तर, अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र निष्प्रभावी बन्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलले दल नेता घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस ग¥यो । 

चौधरी दल नेतासंगै अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका पनि सभापति भएका कारण अन्यलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने विषय उठ्याे । ३१ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । 

अहिले संसदीय दलमा छलफल नै नगरी मन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य खुशीराम डगौरा थारुले नेता चौधरीले दलमा छलफल नै नगरी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै पार्टीको अनुशासन समितिलाई पत्र लेखी कारबाहीको माग गरेका छन् ।

उनले दल नेता चौधरीलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय भएको र सो निर्णय बमोजिम नेता चौधरी मन्त्री बन्न नचाहेपछि मन्त्रीको लागि नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि छलफल र निर्णय नभएको बताएका छन् । दल नेता चौधरीमाथि छानबिन गरी त्रुटी अनुरुपको कारबाही गर्न पनि थारुले माग गरेका छन् ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र पठाएर मन्त्री नियुक्ति र सपथ ग्रहण रोक्न अनुरोध गरेका छन् ।