सर्वोच्चमा रवि लामिछाने रिहाइको मुद्दा, निष्कर्षमा पुग्ने तयारी

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा पुगेको छ । लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलद्वारा दर्ता गराइएको उक्त निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको हो ।

वैशाख ७ गते पौडेलले श्रीमान् लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गर्दै निवेदन पेश गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो तर सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो । त्यसपछि वैशाख २१ गते निवेदन संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सोहीअनुसार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले निवेदन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि चैत २२ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि प्रहरी प्रशासनले सोही रात काठमाडौँबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिई एक दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसर र दुई दिन रुपन्देहीस्थित न्यायिक हिरासतमा राखी अदालतमा पेश गरेको थियो ।