युद्धविरामपछि पनि भारतले निलम्बन नै गरिरहेको सिन्धु जल सन्धि के हो ?

 काठमाडौं : भारत-पाकिस्तानबीच शनिबार साँझबाट युद्धविराम भएपनि भारतले सिन्धु जल सन्धिलाई निलम्बनकै अवस्थामा राखेको छ ।

समाचार संस्था रोयटर्स अनुसार, भारत र पाकिस्तानबीचको प्रमुख जल बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सिन्धु जल सन्धि (इन्डस वाटर ट्रिटी) शनिबार भएको युद्धविराम सम्झौताका बाबजुद पनि हालसम्म निलम्बनमै रहेको हो ।

भारतले पहलगाममा हिन्दू पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको आतंककारी हमलाको दोष पाकिस्तानमाथि लगाउँदै सिन्धु नदी र यसको सहायक नदीहरूको पानी बाँडफाँड गर्ने यो सन्धिबाट आफूलाई बाहिर निकालेको घोषणा गरेको थियो ।

रोयटर्सले भारत सरकारका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘सन्धिप्रति हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’

त्यस्तै, पाकिस्तानको जल मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले लेखेको छ, ‘सिन्धु जल सन्धि युद्धविरामसम्बन्धी छलफलको विषय नै थिएन ।’

भारतीय स्रोतहरूका अनुसार, व्यापार स्थगन र भिसा रद्दजस्ता अन्य दण्डात्मक कदमहरू पनि हाललाई यथावत् रहनेछन् ।

के हो सिन्धु जल सन्धि ?

सिन्धु जल सन्धि भारत र पाकिस्तान पानी बाँडफाँड गर्ने एक सन्धि हो । सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरूबाट उपलब्ध पानी प्रयोग गर्न दुई देशले १९ सेप्टेम्बर १९६० मा सन्धि गरेका थिए ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानी राष्ट्रपति तथा फिल्ड मार्शल अयुब खानले कराँचीमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । २३ अप्रिल २०२५ मा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तानको सिन्धु जल सन्धि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सन्धिमा के छ ?

भारत र पाकिस्तानबीचको जल बाँडफाँड नियमन गर्ने यो सन्धि सन् १९६० सेप्टेम्बरमा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको थियो । सन्धिअनुसार भारतले तीन पूर्वी नदीहरू सतलज, ब्यास र रावीको प्रयोग गर्न पाउनेछ भने पाकिस्तानले तीन पश्चिमी नदीहरू इन्डस, झेलम र चेनाब प्रयोग गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सन्धिले विवाद समाधानका स्पष्ट व्यवस्था राखे पनि कुनै एक देशले एकल निर्णयबाट सन्धि तोड्न वा निलम्बन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

पाकिस्तानको सिँचाइ र जलविद्युत प्रणाली सिन्धु नदी प्रणालीमा अत्यधिक निर्भर छ। उसले भारतलाई माथिल्लो क्षेत्रमा बाँध तथा बाँध प्रणाली बनाएर पानी मोड्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ, जुन आरोप भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

पाकिस्तानले हालैका दुई जलविद्युत परियोजनामा तटस्थ विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अनुरोध गरिसकेको छ ।

भारतले भने पाकिस्तानले जानीजानी प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ, र आफूले निर्माण गरिरहेको किशनगंगा र रातले परियोजना सन्धिअनुरूप नै भएको दाबी गर्दै आएको छ  ।

निलम्बनले के असर पार्न सक्छ?

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अहिले अवस्थामा भारतसँग पर्याप्त जल भण्डारण क्षमता नभएकाले पाकिस्तानतर्फ जाने पानीको प्रवाहमा तत्काल प्रभाव नपर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, यो कदमले पाकिस्तानको कृषि प्रणालीमा अनिश्चितता ल्याउने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अब भारतले बाँध वा जलाशयबाट पानीको प्रवाह, बाढीसम्बन्धी सूचना लगायत महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क पाकिस्तानसँग साझा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। अझ, सुक्खा मौसममा कम्तीमा पानी दिइनुपर्ने व्यवस्था पनि भारतले पालना नगर्न सक्छ ।

पाकिस्तानको प्रतिक्रिया

भारतले सन्धि निलम्बन गर्नासाथ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफको कार्यालयले सन्धि एक अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी सम्झौता भएकाले भारतको एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने बताएको थिए । ‘पाकिस्तानलाई प्राप्त पानीको प्रवाह रोकिने वा मोडिने कुनै पनि प्रयास, वा तल्लो तटीय अधिकारको उल्लंघन युद्धको कार्य मानिनेछ र यसको जवाफ पूर्ण शक्तिसाथ दिइनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

पाकिस्तानको कृषि अनुसन्धान विभागका प्रमुख घशरीब शौकतले यो सन्धिलाई देशको कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेका छन् ।

‘यदि पानीको प्रवाह अनियमित भयो भने गहुँ, चामल, उखुजस्ता सिँचाइमा भर पर्ने बालीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । उत्पादन घट्न सक्छ, लागत बढ्न सक्छ, र खाद्यवस्तु महँगिने सम्भावना हुन्छ,’ शौकतले भने ।

पाकिस्तान किसान सङ्घका अध्यक्ष खालिद हुसैन बाथले भारतको कदमलाई आक्रामक कदम भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो साँचिकै युद्ध हो । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको अभाव छँदैछ, कम वर्षा र हिउँ पग्लिने दर कम भएकाले अहिले नै पानीको मात्रा गतवर्षको तुलनामा २०–२५ प्रतिशत कम छ,’ उनले लाहोरबाट भने ।

भारत-पाकिस्तानबीच भएको युद्धविराम सम्झौतालाई कमजोर बनाउन यही सन्धिले बढी भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसले दक्षिण एशियामै पानीको राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लैजाने उनीहरूको टिप्पणी छ ।