कामु गभर्नर नीलमद्वारा अख्तियारीको चरम दुरुपयोगः एमालेको मौन समर्थन, कांग्रेस हेरेको हेर्‍यै !

काठमाडौं : सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको मौन समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मूकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले अख्तियारीको चरम दुरूपयोग गरेकी छन् ।

हो, गभर्नर नियुक्ति दिनानुदिन पेचिलो बन्दै जाँदा कामु गभर्रका रूपमा ढुंगानाले खेलेको भुमिकाप्रति प्रश्नैप्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

पछिल्लो समय उनले गरेका गतिविधिले नीलमले कुन हदसम्मको अख्तियारको दुरुपयोग गरेकी छन् भन्ने पुष्टी पारेको छ ।

कामु गभर्नर तिम्सिनाले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन् । यसो गर्दा उनले आफ्नो पदीय मर्यादा त बिर्सिएकी छन् नै अख्तियारको दुरुपयोग पनि गरेकी हुन ।

यसमा कसरी अख्तियारीको दुरूपयोग भयो भन्ने विस्तारमा बुझौं ।

गत चैत २४ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै २५ चैतदेखि लागु हुनेगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीलमलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि गभर्नर नियुक्तिमा किचलो हुँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था मिचेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले सुरुबाट नै ढिलासुस्ती गर्दै आयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रोजाइकी गभर्नर उम्मेदवार हुन् । ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनै व्यक्ति हुन् जसले नीलमलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए ।

कांग्रेसका एक उम्मेदवार हुन् डा. गुणाकर भट्ट ।

भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर नीलमले अख्तियारको दुरुपयोग र कानूनी रुपमा अनुचित कार्य समेत गरेकी हुन् ।

गभर्नर बन्ने पहिलो योग्यता हो, उच्च नैतिक चरित्र । उनले उच्च नैतिक चरित्र त कायम गर्न सकेकी छैनन् नै कानुनको ठाडो उल्लंघन पनि गरेकी छन् ।

हेरौं कसरी ।

ओली र देउवाबीच वैशाख ३ मा नै भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भयो । वैशाख ४ मा देउवाले भट्टलाई बोलाएर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी राम्रो काम गर्न शुभकामना दिए ।

सहमति भएको भनिएको ३ साता बितिसकेको छ । तर, ओलीले गभर्नर नियुक्त अझै गरेका छैनन् ।

राजनीतिक सहमतिबाट आश्वासन पाएपछि भट्टले वैशाख ५ मा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार एक महिनाको तलब राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरेको भौचरसहित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरे ।

तर, राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिको समेत प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी नीलमले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि गत फागुनमा नै राजीनामा दिएका थिए । श्रेष्ठको राजीनामा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वीकृत गरेनन् । त्यसपछि नीलमले पनि गरेकी छैनन् । गुणाकर भट्टको पनि राजीनामा आएपछि सबैले राजीनामा दिए के गरी केन्द्रिय बैंक चलाउने ? भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छिन् नीलम ।

डा. श्रेष्ठ ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकास बिदामा बसिसकेका छन् ।

फेरी फर्किऔं, कामु गभर्नर ढुंगानाले अख्तियारी दुरूपयोग गरेको प्रमाण दिने कानुनी व्यवस्थातर्फ ।

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु कामु गभर्नर ढुंगानाको दायित्व हो । राजीनामा स्वीकृत गर्न छाडेर उनले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १५ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको व्यवस्था अटेरी गर्दै आएकी छन् ।

सुशासन ऐनको दफा १५ मा निर्णय गर्ने अधिकारीले ७ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा ३ (क) मा अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाअनुसार आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य मानिन्छ ।

यी दुई कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेर उनले ११ वर्षअघिको एउटा प्रसंग ताजगी गराएकी छन् । त्यो हो, तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमले निर्यण नगर्दा भोग्नुपरेको कारबाही ।

नेपाल ट्रस्टको सचिव रहेका बेला फाइल अगाडि नबढाउँदा उनी गौतम महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन अयोग्य बनेका थिए ।

४ वर्षसम्म पनि नेपाल ट्रष्टको सेयर बिक्रीमा निवेदकको मागबमोजिम अनुमति दिन मिल्ने वा नमिल्ने कुनै निर्णय नगरेको भन्दै अख्तियारले सरकारलाई पदीय दुरूपयोग गरेका कारण अयोग्यताको पत्र काटेको थियो ।

नीलमको कार्यशैलीले गौतमकै हबिगत भोग्नुपर्ने महसुस हुन्छ ।

सरकारी पदमा बस्ने जोसुकै कर्मचारीले समयमै उचित निर्णय नगरेर कसैले दुःख पाउने स्थिति आए विभागीय कारबाही हुने नजिर अख्तियारले बसाइसकेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरू पनि राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकारीले राजीनामा स्वीकृत नगर्नु अनुचित कार्यभित्र पर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि राजीनामा रोक्नु भनेको कानुनी व्यवस्था विपरितको काम हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को व्यवस्था विपरीत पनि हो,’ प्रा.डा. गान्धि पण्डित भन्छन् ।

कुनै संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिले राजीनामा दिन्छ भने उसले काम नगर्न पाउनुपर्छ । त्यो उसको व्यक्तिगत कानुनी अधिकार हो । काम नगर्ने मानिसलाई काम गर् भनेर जबरजस्ती गराउने कार्य यसै पनि उचित होइन ।

सुशासन ऐनले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भनेको र यो विषयलाई अख्तियारको दुरुपयोगसँग पनि लगेर जोडेको काठमाडौं जिल्ला बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता पुरुषोत्तम अधिकारी बताउँछन् ।

‘अख्तियारले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको खण्डमा त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय नेतृत्वले गर्नुपर्ने भनेको छ,’ अधिकारीले भने ।

जस्तै, उदाहरणका लागि गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गरिँदा १ करोड दिएर घर पठाउँदा हुन्थ्यो । तर, ६ महिनापछि मात्रै स्वीकृति दिनमा थप १ करोड उनलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ । राजीनामा स्वीकार नगर्नुको कारणले सरकार वा राष्ट्र बैंकमाथि थपिएको उक्त दायित्वको क्षतिपूर्ति कसले ब्यहोर्ने ?’ यो दायित्व बढाएवापत् राजीनामा स्वीकृत नगर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागेदार हुन्छ ।

राष्ट्र बैंककै कानुन महाशाखामा काम गरिसकेको एक पूर्वकर्मचारी राजीनामालाई स्वीकृति नगर्नुले कायम मुकायम गभर्नरको नैतिकताको अभाव रहेको अर्थ दिने बताउँछन् ।

‘राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको अधिकारको विषय पनि हो । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा दिएको सन्दर्भमा स्वीकृति गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महान्याधिवक्ताको राय भने सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि प्रक्रिया पुगेर आएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु नपर्ने छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार राजीनामा दिनुभन्दा एक महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने वा एक महिनाको तलब भत्ता क्षतिपूर्ति तिराउने भन्ने व्यवस्थामा क्षतिपूर्ति तिराउने भनैकै राजीनामा कार्यान्वयनमा गएको मानिने उनको भनाइ छ ।

संस्थागत सुशासन कायम गर्न बनेको कानुन र नीतिगत व्यवस्थाले नै रिलिज गरेपछि कसैको प्रशासकीय स्वविवेकको कुनै अर्थ नरहने उनको बुझाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत निर्णयमा अलमलिनु आफैंमा पनि राम्रो विषय नभएको बताउँछन् । ‘गुणाकर भट्टको नामै प्रस्ताव नभएको स्थितिमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्नु नै अल्मल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ डा. महतले भने, ‘तर, अदालतले त्यसलाई स्वीकार नै नगरेपछि पनि गभर्नर नियुक्तीमा ढिलाई हुने र राजीनामाको विषयलाई यसरी रोकिरहनु उपयुक्त छैन ।’

गभर्नर नियुक्ति यसरी रोकेर राख्दा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच समझदारी भएपछि त्यसको पालना गर्नु सबैको कर्तब्य हो, कांग्रेसले इमानदारीतापूर्वक समझदारी पालना गरिरहेको बताउने महत एमालेले पनि इमानदारीपूर्वक समझदारीको पालना गर्छ भन्ने विश्वास रहेको बताउँछन् ।
‘बेइमानी भयो भने विश्वासको संकट पैदा हुन्छ । त्यसले गठबन्धको उद्देश्यलाई ब्रेक लगाउँछ,’ उनले भने ।

एमालेले नियुक्ति गरेको डेपुटी गभर्नरले नै समझदारी कार्यान्वयामा बाधा उत्पन्न गर्नुले राजनीतिक बेइमानी हुनसक्ने आशंका कांग्रेसभित्र छ ।

कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएलगत्तै नीलमले राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गभर्नरको फोटो रहने ठाउँमा आफ्नो फोटो टाँसेर ‘कामु गभर्नर तथा अध्यक्ष’ लेखाइन् । र, सिनियर डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त राखेकी छन् ।

जबकि, सिनियर डेपुटी गभर्नरको फोटो रहेकै ठाउँमा उनले कामु गभर्नर लेख्नु पर्थ्यो । किनभने, कामु गभर्नर भनेको स्थायी पद होइन, अर्को गभर्नर नियुक्ति नभएसम्मका लागि गभर्नरका रुपमा काम गर्न पाउने अख्तियारी मात्रै हो ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छ । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि गभर्नरले वेवसाइटमा अध्यक्ष भनेर लेखेका थिएनन् । कामुको जिम्मेवारी पाएकी नीलमले अध्यक्ष भनेर लेखिएको विषयले राष्ट्र बैंकभित्रका कर्मचारीहरु मात्रै होइन, बैंकर, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरु पनि चकित परेका छन् ।

यता निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बनेर आएपछि नीलम थप बिक्षिप्त बनेकी छन् ।

उनले गभर्नर रहँदासम्म महाप्रसाद अधिकारीलाई खासै सहयोग नगरेको र गभर्नर अधिकारी बिदा हुने बेलामा अधिकारीले नै अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली बिगारेको भन्दै कर्मचारीहरुसँगै खुलेर कुरा काट्ने गरेको राष्ट्र बैंककै उच्च पदस्थ कर्मचारी बताउँछन् । पछिल्लो समय त आफूविरूद्ध अधिकारीले नै मिडियामा समाचार लेखाएको आरोप समेत लगाएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

ऐनले तोककै समयमा गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेपनि बैठक एकपटक पनि नबसेको भन्दै समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले वैशाख ९ मा राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा अधिकारी आए । समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेल हुन् ।

सत्ताको आडसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहको योजनामा नीलमले गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गर्न अटेरी गरिरहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका केही स्वार्थ समूहले कायम मुकायम गभर्नर तिम्सिनालाई नै गभर्नर बनाउने आश्वसन दिएको चर्चाबीच उनले गरेका गतिविधिले रिमोट अन्तै छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

डा. ढुंगानाको यी व्यवहारले के संकेत गर्दछ भने प्रोफेसनालिजम र उच्च नैतिक चरित्र देखाउनु त परै जाओस्, कानूनको ठाडो उल्लंघन गरिन् । यस कारण पनि उनी गभर्नरका लागि योग्य होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । क्लिकमान्डुबाट साभार