धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको सहमतिअनुसार गुणाकर भट्टलाइ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नर नियुक्तिको निर्णय गर्ने तयारी थियो ।
तर, बिहीबार राति बसेको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको विषयले प्राथमिकतामा नै पाएन । ३ घण्टासम्म चलेको बैठकमा अन्य एजेन्डामाथि छलफल चलेपनि गभर्नरको विषयमाथि छलफल भएन ।
बिहीबारमात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक अघि ओली र देउवाबिच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा गभर्नर नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो ।
हुन पनि देउवाले मंगलबार मात्रै बिहीबारको बैठकबाट नियुक्ति हुने बताएका थिए । उनले गभर्नर कांग्रेसले पाउने दाबी गरेका थिए ।
तर, एकातिर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नरको एजेन्डा परेन भने अर्कोतिर गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत रिट परेको छ ।
अधिकारी विरुद्ध प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट लगेका थिए । उनले अधिकारी सिफारिस समितिमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा अधिकारी बस्न नमिल्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।
यसअघि, समितिको बैठक नै बस्न नसकेपछि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिँदै बाहिरिएका थिए ।
एकपछि अर्को गरी विवादहरु भित्रिँदै गर्दा गभर्नर नियुक्तिको विषय थप धकेलिने अवस्थामा पुगेको छ । यसले सत्ता साझेदारबिच थप किचलो पनि बढाउने सम्भावना देखिन्छ ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २२ मा कार्यकाल सकेर बिदा भएका थिए । त्यसयता सरकारले चैत २५ मा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिएको थियो । तर, कामु नियुक्ति गरेको एक महिना पुग्दा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्