अत्तरिया : कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त वाध्यकारी निर्णय अनुसार शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गराएपनि अध्यापन भने निजी (संस्थागत) विद्यालयमा गराएको गुनासो आएको छ ।
नगरपालिकाले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै शिशु देखि कक्षा १० सम्म केहि विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा भर्ना देखाएर विद्यार्थी पठन पाठन संस्थागत विद्यालयमा गराइरहेको गुनासो आएकाले त्यसो नगर्न भनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय खगेन्द्र प्रसाद भट्टद्धारा जारी सूचनामा विद्याथीहरु विद्यालयमा उपस्थित नभइ हाजिरी रजिष्टरमा मात्रै नाम दर्ता गर्ने कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ । त्यसो गरिएको पाइएमा नियमानुसार आवश्यक कारवाही अघि बढाइने नगरपालिकाले सूचनामा उल्लेख छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाले चैत ३१ गते ३८ औँ कार्यपालिका बैठकबाट सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शैक्षिक सत्र २०८२ देखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ तथा विद्यालयका कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कार्यपालिका बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा अहिले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि खटिएका छन् । जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवाका कर्मचारीको ध्यान सामुदायिक विद्यालयमा नगएका कारण गुणस्तर घटिरहेको गुनासो बिच यस्तो निणय लिइएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दनुहोस्