सुदूरपश्चिममा कानून छलेर लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गरेको ठहर, सबै परीक्षा स्थगित

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोगले फागुन २० गते जारी गरेको विज्ञापन परिपूर्तिको लागि परीक्षा नहुने भएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नवौँ तहका अप्राविधिक/प्राविधिक पदहरूको परीक्षा नहुँदै सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई परीक्षा नगर्न भनेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म हाललाई उक्त सूचना बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू अगाडि नबढाउन भनेपछि परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएको छ ।

‘यस आयोगमा मिति २०८२ वैशाख २४ मा प्राप्त भएको सो अल्पकालीन आदेश बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्म हाललाई उक्त सूचना बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राखी परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने भनी आयोगले २०८२ वैशाख २४ मा निर्णय भएकोले सोही ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ शाखा अधिकृत मिना जोशीले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएकी छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुनमा विज्ञापनमा अप्राविधिक तर्फ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजश्वबाट १ जना तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकतर्फ सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजश्वबाट १ जनालाई बढुवा गर्ने सूचना जारी गरिएको छ ।

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकका विभिन्न ३० पदमा ३५ जना र कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिक तर्फ ४९ पदमा ५० जनाको विज्ञापन खुल्ला गरिएको थियो ।

ती मध्ये समूह भित्रै आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षा दिन नपाइएको भन्दै वन सेवा र कृषि समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरेका थिए ।

‘आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा पछि छ । अन्य प्रदेशका ऐनहरूमा पनि छन् । तर, सुदूरपश्चिममा त्यस्तो व्यवस्था छैन भन्दै हामीलाई मार परियो’ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका कृषि समूहका प्रकाश कुमार पन्तले भने ‘पहिले हाम्रो फारम लिइयो पछि रिजेक्ट गरियो । त्यसैले हामीले रिट दिएका थियौँ ।’

सर्वोच्चमा रिट दिएको भोली पल्टै अदालतले आयोगलाई तत्काल परीक्षा रोक्न भनेपछि आयोगले अहिले परीक्षा रोकिएको जानकारी गराएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै २६ गतेदेखि सुरु हुने परीक्षा रोकिएको छ ।

यसै मुद्दाको लेखा समूहले दायर गरेको मुद्दाको अर्को पेशी आजलाई तोकिएको छ । लोक सेवा आयोग शाखा अधिकृत मिना जोशीले विज्ञापन नम्बर अनुसार सबै परीक्षा स्थगित भएको बताइन् ।

ऐन मिचेर विज्ञापन

प्रदेश सभाबाट पारित भएर पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएको उक्त विधेयकलाई कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गरिएको थियो । विभिन्न विषयमा संशोधन गरिएको उक्त विधेयकमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवा गठनमा संशोधन गर्दा प्रदेश न्याय सेवा थप गरिएको छ । सहायक स्तरको चौथो तहबाट रहेको प्रदेशको तहलाई संशोधन गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ६ संशोधन गर्दै हटाइएको थियो । जसमा सेवाको पदहरू थिए ।

प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको बढुवामा असर गर्ने पदपूर्ति सम्बन्धीको दफा (९) र बढुवा सम्बन्धीको दफा २९, मा भएको साबिकको अधिकांश व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । बढुवा सम्बन्धीको दफा संशोधन गर्दा उक्त व्यवस्था त्यसको एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने मूल ऐनको व्यवस्था प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्दा उल्लङ्घन गरेको लेखा समूहका कर्मचारीहरूको आरोप छ।

तर, लोक सेवा आयोगले एक वर्ष भन्दा पहिल्यै ती पदहरूमा विज्ञापन जारी गरेको छ । संशोधन भएको ऐन २०८१ भदौ १३ गते राजपत्रका प्रकाशित भएको थियो । त्यसको एक वर्ष पछि मात्रै बढुवा सूचना जारी गर्नु पर्ने हो । तर, लोक सेवा आयोगले उक्त व्यवस्थालाई कुल्चेको आरोप लागेको छ ।

सरकारले निश्चित समूहका जुनियर कर्मचारीहरूलाई बढुवा गराउने उद्देश्यले प्रदेश निजामती ऐनको नियमावली बनाएको र सोही अनुसार विज्ञापन खोलिएको आरोप छ ।

२०७९ भाद्र ३१ गते प्रमाणीकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बनेको विधेयकमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्दा त्यस्तो संशोधन वा परिवर्तन भएको एक वर्ष पछिको मिति देखी मात्र लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस ऐन वा अन्तर्गत वनेका नियमहरूमा भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्दा त्यस्तो संशोधन वा परिवर्तन भएको एक वर्ष पछिको मिति देखी मात्र लागु हुनेछ’ उक्त ऐनको दफा ४५ मा बढुवाको सर्तमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, लोक सेवा आयोगले एक वर्ष भन्दा पहिल्यै ती पदहरूमा विज्ञापन जारी गरेको थियो । संशोधन भएको ऐन २०८१ भदौ १३ गते राजपत्रका प्रकाशित भएको थियो । त्यसको एक वर्ष पछि मात्रै बढुवा सूचना जारी गर्नु पर्ने हो ।तर, लोक सेवा आयोगले उक्त व्यवस्थालाई कुल्चेको आरोप लागेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा त्यस सम्बन्धी रिट परेपछि तत्काललाई उक्त विज्ञापन परिपूर्ति गर्न परीक्षा आयोगले नगर्ने भएको छ ।नेपाल प्रेसबाट