शिक्षक महासंघको चेतावनी- सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन नहोस्

काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको गरिमा खल्बल्याउने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै ती बुँदाहरू तत्काल हटाउन माग गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा नम्बर ६५ र ६६ लाई आपत्तिजनक ठहर गरेको हो ।

महासंघका अनुसार, बुँदा ६५ मा उल्लेख गरिएको ‘संस्थागत-सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम’ले सामुदायिक विद्यालयलाई दोहोरो शिक्षा प्रणालीमा निर्भर बनाउँदै हेय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । ‘संस्थागत विद्यालयको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने भनाइले सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर र निर्भर पात्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले शिक्षामा समानता र सार्वजनिक शिक्षाको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।’

त्यस्तै, बुँदा ६६ मा ‘संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने’ भनिएको विषयप्रति पनि महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अनुसार यो अभिव्यक्ति सरकारले पाठ्यक्रम संरचना र शिक्षण प्रणालीबारे आवश्यक ज्ञान नलिएको स्पष्ट संकेत हो । ‘एकरूपता भन्ने कुराले के जनाउने हो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनले अझ बढी अन्योलता र विसङ्गति निम्त्याउने खतरा छ,’ महासंघको धारणा छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा ६५ र ६६ समावेश गरिएको थियो । जसमा भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श, इ-लर्निङ सामग्री, र शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । तर महासंघले ती प्रस्तावित सुधारहरूलाई स्वागत योग्य नभई, सामुदायिक शिक्षाको अस्तित्व र योगदानमाथि आघात पुर्‍याउने रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘शिक्षक महासंघ यस्ता धारणा किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले तत्काल यी आपत्तिजनक बुँदाहरू फिर्ता लिनु जरुरी छ ।’